प्रवासी मजदूरों को मेला ग्राउण्ड स्थित दीनदयाल रसोई केन्द्र पर सोने की व्यवस्था की गई

नगर निगम आयुक्त श्री अमरसत्य गुप्ता द्वारा सूचित किया गया था कि मेला ग्राउंड पर कुछ प्रवासी मजदूर  खुले में सोये हुये हैं, उनके लिए सोने की व्यवस्था दीनदयाल रसोई केंद्र में तत्काल करायें। नगर निगम के शहरी परियोजना प्रबंधक श्री रहीम चौहान नायब तहसीलदार श्री एस.एस. कुशवाह ने मेला ग्राउण्ड पहुंचकर सभी प्रवासी मजदूरों को दीनदयाल रसोई केंद्र पर सोने की व्यवस्था करवाई।    

नगर निगम आयुक्त श्री अमरसत्य गुप्ता द्वारा सूचित किया गया था कि मेला ग्राउंड पर कुछ प्रवासी मजदूर  खुले में सोये हुये हैं, उनके लिए सोने की व्यवस्था दीनदयाल रसोई केंद्र में तत्काल करायें। नगर निगम के शहरी परियोजना प्रबंधक श्री रहीम चौहान नायब तहसीलदार श्री एस.एस. कुशवाह ने मेला ग्राउण्ड पहुंचकर सभी प्रवासी मजदूरों को दीनदयाल रसोई केंद्र पर सोने की व्यवस्था करवाई।   

कलेक्टर ने डेढ़ दर्जन खरीदी केन्द्रों का किया निरीक्षण, खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी - कलेक्टर

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने रविवार को डेढ़ दर्जन खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि राजस्व एवं सोसायटियों के संचालक खरीदी कार्य को प्राथमिकता दें। खरीदी कार्य में जो भी कमियां आ रही है। उन्हें प्राथमिकता से तत्काल हल करायें। उन्होंने कहा कि मुझे एक भी सोसायटी से अनियमितता की शिकायत नहीं मिलनी चाहिये। जिसमें बारदाना से लेकर तुलाई आदि कार्य में तत्परता बरती जावे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हो तो खरीदी केन्द्रों पर कांटों की संख्या बढ़ाई जावे। यह निर्देश उन्होंने मुरैना मंडी, जींगनी, बड़ागांव, खडियाहार, रछेड़, अम्बाह, सेंथरा अहीर एवं पोरसा मंडी का निरीक्षण करते समय दिये। निरीक्षण केे समय अपर कलेक्टर श्री उमेश प्रकाश शुक्ला, एसडीएम मुरैना श्री आरएस बाकना, अम्बाह एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे अलग-अलग खरीदी केन्द्रों पर मौजूद थे।  
    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सभी खरीदी केन्द्रों के संचालकों को कहा कि खरीदी कार्य में पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर टोकन प्रदान करें। उसी हिसाब से क्रमवार किसानों के बाजरा की तुलाई करें। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को देखते हुये उनका भुगतान संबंधी कार्रवाही प्राथमिकता से स्टेप बाय स्टेप करें।
    कलेक्टर ने विशेषकर अम्बाह, पोरसा के खरीदी केन्द्रों के प्रबंधकों को निर्देश दिये है कि मुझे इन क्षेत्रों की शिकायत मिलना नहीं चाहिये, इस कार्य में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, खरीदी केन्द्रों के प्रबंधक और फूड, नॉन विभाग के अधिकारी प्राथमिकता से खरीदी केन्द्रों का नियमित भ्रमण करें। प्रत्येक सोसायटी की प्रतिदिन की कार्रवाही से मुझे पत्रक के माध्यम से सूचित करें। 

मुख्यमंत्री 7 दिसम्बर को वीसी लेंगे

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आगामी 7 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से वीसी के माध्यम से कलेक्टर्स, कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जायेगा। इस दौरान सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होंगे। वीसी में गत वीसी में प्रदत्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, निरामय मध्यप्रदेश योजना की समीक्षा, मिलावट से मुक्ति अभियान, खरीफ-2020 उपार्जन (धान, ज्वार, बाजरा) एवं रबी 2020-21 हेतु यूरिया खाद की उपलब्धता, आबादी सर्वे (स्वामित्व योजना), आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल एवं डेशबोर्ड की लाँचिंग एवं उससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश तथा अन्य विषयों की समीक्षा की जायेगी।

फिशिंग स्कैम में बी एस एन एल पर 30 करोड़ रू से ज्यादा और आइडिया वोडाफोन पर करीब 2 करोड, क्वड्रंट पर 1.5 करोड़ और एयरटेल पर 1.33 करोड़ रू का जुर्माना लगाया ट्राइ ने

सायबर क्रिमिनलों का साथ दे रहीं थीं चारों कंपनियां , फर्जी एस एम एस और नकली मैसेज को नहीं रोक पाईं चारों कंपनियां , पे टी एम तक के जाली मैसेज भेजते थे सायबर क्रिमिनल्स , मोबाइल नंबर के जरिये खाता हैक करातीं थीं कंपनियां , गायब हो जाते थे लोगों के आनलाइन ट्रांजेक्श्न बीच ही बीच में , रूपये गायब करातीं थीं ये कंपनियां

TRAI has imposed a penalty of INR 30.1 Cr on BSNL, as it failed to curb cybercriminals from issuing fake SMSes

 

A fine of INR 1.82 Cr has been imposed on Vodafone Idea, INR 1.41 Cr on Quadrant Teleservices and INR 1.33 Cr on Airtel

 

TRAI’s move comes even as Paytm is embroiled in a legal tussle with telcos, in an ongoing case in the Delhi HC

स्त्रोत : TRAI Fines Telcos INR 35 Cr For Failing To Clamp Down On Fake SMSes (inc42.com)

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has imposed a penalty of INR 30.1 Cr on the state-run telecom company Bharat Sanchar Nigam Ltd, as it failed to curb cybercriminals from sending fake SMSes to dupe users of digital payments applications. BSNL had also failed to respond to TRAI’s show-cause notices and produce performance-monitoring reports.

 

Further, a fine of INR 1.82 Cr has been imposed on Vodafone Idea (Vi), INR 1.41 Cr on Quadrant Teleservices and INR 1.33 Cr on Airtel, as these telecom service providers (TSPs) had also failed to curb spam calls and text messages to their users.

 

In all, eight Indian telcos, which also include Reliance Jio, Mahanagar Telephone Nigam Ltd (MTNL), Videocon and Tata Teleservices, have been fined a collective amount of INR 35 Cr by TRAI.

 

TRAI’s move comes even as digital payments giant Paytm is embroiled in a legal tussle with the leading players of the Indian telecom industry, in an ongoing case in the Delhi High Court.

 

At a hearing in September, the court had asked TRAI to act against service providers violating regulations to curb spam calls and text messages.

 

Paytm’s contention was that telecom operators had been lax in monitoring the issuance of SMS headers — unique IDs through which commercial text messages are sent — to telemarketers. Hence, those wanting these SMS headers for fraud purposes had been able to get one, enabling them to send promotional SMSes to unsuspecting customers. A lot of these messages are disguised as coming from banks or payment executives, asking for the customer’s private details. Those who reply with their details, see their funds being siphoned off from their bank accounts or digital wallets.

 

According to the Economic Times, which first reported the development, TRAI’s penalties on telcos are on various counts of violation of the Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulation (TCCCPR).

 

TRAI Says “No Information” About Number Of Fraud Telemarketers

Meanwhile, Inc42 had filed an RTI (right to information) request with TRAI, requesting the number of registered and unregistered telemarketers/senders of commercial text messages who’ve been penalised, off-boarded or blacklisted by TSPs, under the provisions of TCCCPR 2010, for the period for which TCCCPR 2010 and its amendments were in force.

 

The RTI had also requested TRAI to provide information about the complaints received regarding unsolicited commercial communication i.e. fake SMSes for fraud purposes, received from customers of TSPs from 2010-20.

 

In response to the RTI, TRAI said that there was no information available regarding the query.

 

In September, Inc42 reported that digital payments giants PhonePe, Mobikwik and Infibeam Avenues had backed Vijay Shekhar Sharma-led Paytm’s claims that telecom companies and the TRAI had been ineffective in handling the rising number of phishing cases in India.

 

In its original petition filed with the Delhi HC in July this year, Paytm had called out TRAI and telecom companies inaction in controlling phishing scams. It had also sought INR 100 Cr in compensation.

 

Paytm had explained that several scammers are registering themselves as telemarketers on these networks under headers similar to Paytm’s. Some examples are PYTM, PTM, IPAYTN, PYTKYC, BPaytm, FPaytm, PAYTMB, Ipaytm, mPaytm and other derivatives.

 

Once successful, these scammers send out malicious messages to Paytm customers, fooling them to reveal their personal and sensitive information including account details and passwords. Sometimes, these scammers also call customers to seek private information under the pretext of completing their know-your-customer (KYC) requirements to continue using their Paytm wallets.

 

However, the telecom giants Jio and Vi had, in turn, attacked Paytm for shifting the blame of its own lapses to evade legal liability of financial frauds and phishing scams that are occurring through its app. Jio had also highlighted that telecoms cannot be held liable for “unlawful activity” occurring over calls and messages under the Telecom Commercial Communication Customer Preference Regulation (TCCCPR), 2018.

 

It is worth noting that the eight telcos penalised by TRAI, could yet challenge the penalties in court.

 

चम्बल की बेटी रिकॉर्ड गर्ल अद्रिका ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल कर चंबल व प्रदेश का किया नाम रोशन

मुरैना 2020। राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त कु. अद्रिका गोयल ने एक बार फिर चंबल व प्रदेश का नाम रोशन कर राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मैडल हासिल किया है।

            जैसा कि सर्वविदित है कि कु० अद्रिका गोयल इतनी छोटी सी उम्र में प्रदेश नही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चंबल व प्रदेश की पहचान बना चुकी हैं। अभी कुछ समय पहले ही ताइक्वांडो चैंपियनशिप में प्रदेश स्तर पर गोल्ड हासिल किया और अभी देहरादून में आयोजित ऑल इंडिया पूमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है।

            कु० अद्रिका को अभी हाल में ही ग्लोबल किड्स अवार्ड एवम ग्लोबल बुक ऑफ रेकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है एवम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस के प्रमुख अखबार में अद्रिका की उपलब्धियों को दूसरी बच्चियों के लिए रोल मॉडल के रूप में प्रकाशित किया गया है। अद्रिका गोयल की उपलब्धि पर स्कूल के प्राचार्य, कोच संदीप गुप्ता, सभी मित्रगण व शहर वासियों ने गर्व व खुशी जताई है। 

मुरैना जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव ( आई टी एवं मीडिया ) अमन शाक्य ने दिया इस्तीफा

 मुरैना जिला कांग्रेस कमेटी के जिला  सचिव आई टी एवं मीडिया ने , कांग्रेस में अपने  पद से इस्तीफा दे दिया है , वे कांग्रेस में ही बने रहेंगें । अमन शाक्य ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गरीबों की दुर्दशा और उनकी बात नहीं सुने जाने और गरीब कार्यकर्ताओं से बेगार बंधुआ मजदूरी कराने, तथा एक मामूली सी समस्या का निदान नहीं करवा पाने तथा नासुनवाई और अनसुनी किये जाने का उल्लेख करते हुये कल 26 नवम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया ।

मस्त सा रही सरकार , त्रस्त आम आदमी , साग रोटी खाना मुहाल हुआ आम आदमी का आलू 60रू , मटर 160 रू , दालें 120 रू तो प्याज 60 रू प्रतिकिलो

                                                           - नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' 

 ( सुफल मटर सस्ती है बाजार में - छिली हुई ताजी मटर 40 रूपये की आधा किलो यानि 80 रू की एक किलो है ) 

मुरैना/ दतिया/ ग्वालियर/भिंंड / श्योपुर , सरकारें जनता को अच्छी खबर देतीं सुनातीं आईं हैं यह एक परंपरा है , और अच्छे दिन का सपना और वायदा वोट की कीमत में बेचतीं आईं हैं , यह एक रिवाज है । 

जब सोने के दाम में प्रति दस ग्राम ( बाजारू एक तोला दस ग्राम का और पुराना पारंपरिक देश में प्रचलित एक तोला 12 ग्राम का होता है , जब से होलोग्राम वाले आये हैं तब से दो तोला होलोग्राम खा जाता है और यह तोला दस ग्राम का रह जाता है ) के वजन में एक हजार या 500 रू की कमी हो तो मीडिया की सुर्खी बन कर खबर बन जाती है और फ्रंट पेज हेडलाइन होती है , सोने के दामों में जबरदस्त धमाकेदार कमी ,गोया आम आदमी या हर अखबार पढ़ने वाला केवल सोना खरीदने और सोने के दाम पता करने के लिये ही अखबार खरीदता और पढ़ता है । 

चंद प्रतिष्ठित मीडिया को अपवादस्वरूप अगर छोड़ दें तो बाकी बकाया मीडिया को यह पता ही नहीं कि हर अखबार खरीदने पढ़ने वाला साग सब्जी और रोटी तो जरूर ही खाता है ।   

साग सब्जी रोटी हर आदमी जन्म से लेकर मरने तक संग संग ढोता खाता है , अपने संग बंधे चिपके और आश्रित परिवार वालों के पेट के लिये , जब वह जन्म के समय पेट साथ लेकर आता है और मरने तक इसी पेट को संग लिये घूमता है , तब तक कोई इसे मेहनत और ईमानदारी की ईंधन की खुराक डाल कर देह की गाड़ी चलाता है , भले ही उसकी स्पीड 500 मीटर प्रति घंटा हो या बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ए दो नंबर , चार नंबर की औंधी सीधी कमाई का आलीशान मंहगा एयर पेट्रोल का ईंधन भर कर शताब्दी की स्पीड 140 किलो मीटर प्रतिघंटा या हवाई जहाज की स्पीड 600 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से इस नामुराद देह की गाड़ी चलाता या उड़ाता हो । 

बहरहाल ये साफ है कि जैसे हर स्कूटर मोटर सायकल वाले को पैदल चलता आदमी ओछा और छोटा तुच्छ गरीब इंसानी कीड़ा मकोड़ा नजर आता है तो हर कार वाले को स्कूटर मोटर सायकल वाले भी ऐसे ही नजर आते हैं , तो हर और बड़ी गाड़ीयों वालों जैसे बी एम डब्ल्यू, राल्स रायस या एम्पाला वालों को ये कारों वाले भी बड़े तुच्छ और ओछे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं । क्या करिये इंसान की फितरत ही यही है , ग्वालियर के किले पर सास बहू यानि कि सहसबाहू के मंदिर से नीचे देखेंगे तो पूरा ग्वालियर ही , सब ई एम डब्ल्यू , बी एम डब्ल्यू , रेल गाड़ी अताब्दी शताब्दी , राजधानी वगैरह सब के सब ही रेंगते हुये छोटे मोटे तुच्छ और ओछे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं , यह फितरत नहीं , हकीकत है , दृष्टिकोण और दृष्टि युक्तिकरण है । और ऊपर लिखे बाकी सब इंसानी अहंकारी फितरत के दृष्टिभ्रम हैं । 

बिल्कुल कुछ ऐसा ही है , मीडिया भी एक दृष्टिभ्रम में रहता और चलता है , और जहां तक संभव हो यथार्थ व सचाई के धरातल से बचता है , वरना सच लिखने का कहने का ( नेता भी इसमें शामिल समझिये) अंजाम यह होगा कि जिनका सच कहा बोला  लिखा जाये उनके पास तो फूटी छदाम नहीं है देने को और जो दे सकते हैं या जिनकी कृपा से या वरद हस्त से मीडिया चलता है या विज्ञापन वगैरह या बिना विज्ञापन दो नंबर में कुछ मिल मिलू जाता है वही लोग इस देश का असत्य हैं , गलत काम करने वाले , भ्रष्ट बेईमान और रिश्वतखोर हैं , अब उनकी कृपा ओर पैसे से से ही मीडिया चलना है । तो गरीब आम आदमी तब जाकर एक छपा अखबार या टी वी चैनल पर कुछ खबर पढ़ या देख पाता है । सो मीडिया भी साग सब्जी के दामों की आवाज उठाने के बजाय सोने के ही दाम बतायेगा जिसे आम गरीब आदमी देख सुन तो ले और अखबार या चैनल को बहुत बड़ा माने और समझे , चमक दमक दीखे भले ही सारे कपड़े उतार कर दीखे मगर चमचमाती चीज दीखे , चकाचौंध में आखें चौंधिया जायें तो और देखने पढ़ने वाला बाकी सब गम , परेशानियां और समस्यायें बिसरा दे और ध्यान भूल कर सोने के दामों को राष्ट्रीय चर्चा व महत्व का विषय समझे । 

अगर साग सब्जी जैसे मसले और चीजें टी वी चैनल पर या अखबारों में देखने पढ़ने को मिलेंगी तो चमक दमक का खेल खत्म हो जायेगा और ओछी व तुच्छ चीजें नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगी और राष्ट्रीय चर्चा , महत्व और प्रोटेस्ट का आधार बन जायेंगी , दाम यकायक गिरकर बाबाज के लंगोट के माफिक कम और कम होते जाकर ऐसे धड़ाम से गिरेंगें जैसे लंगोट की पट्टी अचानक से खुल कर बिकनी की तरह फस्स् और सररर करती खिसक गई हो । गोया किसान से खरीदी कोई चीज पांच रूपया प्रति किलों केवल दह रूपये प्रतिकिलो के दाम पर आ जायेगी । 

मतलब ये कि जब बेचने वाला ही एक रूपये प्रतिकिलो के मुनाफे पर धंधा करेगा तो , बाकी दल्ले , नेता , अफसर , और लग्गा तग्गा मसलन मीडिया और .... वगैरह वगैरह कहां से पलेंगें , कहां से खायेंगें । उसी चीज को जब पचास रू प्रतिकिलो बेचा जायेगा तो बेचने वाले को भी पांच रू मुनाफे के और बाद बाकी , चुनाव टाइम पर नेताओं और पार्टीयों को चंदा , मंडी में दूकान या ठेला लगाने की रोजाना की नगरनिगम या नगरपालिका की रोजनदारी वसूली , पुलिस वाले बीट प्रभारी का लेन देन, और बीच बीच में बीट प्रभारी के बजाय फीती लगाये आ जाने वाले सिपहिया , जब तब पत्रकार और न जाने कितनों के हिसाब किताब के बाद अगर पांच रू प्रति किलो किसान से खरीदी चीज कोल्ड स्टोरेज में डाल कर बी एच सी यानि बैंजीन हैक्सा क्लोराइड और मैलाथियान तथा भैंस का इजेक्शन लगाकर लंबी मोटी कर बढ़ाई गईं सब्जियां जैसे लौकी , तोरई , कद्दू , बैंगन , खीरा  और  सेम आदि इन सबके खर्चों को निकाल कर अपने आप ही दाम उस पांच रू का पचास रू हो ही जाता है । 

मतलब साफ है ,कोल्ड स्टोरेज किसान को भी खा रहे और लूट रहे हैं तो जनता यानि आम आदमी को भी । एक बार मुरैना में हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेजों को बाहर सड़क पर यानि हाई वे पर फेंकना पड़ा था , ऐसा तब हुआ जब नया आलू किसान ले आया और वह कोल्उ स्टोरेज वाले आलू से पच्चीस गुना सस्ता था । लिहाजा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने वाले व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेजों का मासिक किराया देना बंद कर दिया और नया माल ( आलू ) खरीद  कर कोल्ड स्टोरेज ले जाना शुरू कर दिया ,बाजार में उस समय आम आदमी को कोल्ड स्टोरेज वाला आलू चालीस से पैंतीस रू प्रति किलो बेचा जा रहा था , मगर किसान का नया आलू मंडी में पांच रू प्रतिकिलो और मोहल्लों घरों में वह आठ रूपये और सात रू प्रतिकिलों के दाम पर हाथठेले वालों द्वारा बेचा जाने लगा तो , ऐसी सूरत में वही चालीस पैंतीस रू प्रतिकिलो वाला कीटनाशक दवायें मिला हुआ हजारों टन आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा  । 

उक्त घटनाक्रम से जाना जा सकता है कि सिस्टम में दोष कहां पर है , अलबत्ता कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना इसलिये की गई थी कि किसान अपना माल यानि फसल उसमें रख सके और साल भर साग सब्जी आम जनता को हर मौसम में मिल सके , इसलिये नहीं कि दलाल , व्यापारी और विक्रेता , किसी किसान से सस्ते में माल खरीद कर सालभर मुनाफाखोरी , ब्लेकमार्केटिंग के लिये जमाखोरी कर सकें । 

किसी किसान ने अपना माल कोल्डस्टोरेज में रखा होता तो न कभी साग सब्जी के दाम बढ़ते और किसान आज तक इतना गरीब , परेशान और मजबूर व लाचार ही नहीं होता । सरकार अगर मंडी में फसल खरीदने और तुलाई के लिये किसानों का पंजीयन कर एस एम एस से नंबर लगवाती है कि केवल किसान ही बेच पाये अन्य कोई दलाल या व्यापारी नहीं ,तो फिर कोल्ड स्टोरेजों और बेयर हाउसों के लिये केवल किसान ही इनमें अपनी फसल की उपज रख सके , यह अनिवार्य क्यों नहीं करती , किसानों की भी समस्या हल होकर परेशानी खत्म हो जायेगी , किसानों के खाते की फसल की मेहनत की , लागत की मुनाफे की समस्या ही समाप्त हो जायेगी और आम जनता को भी पांच रू की चीज पचास रू प्रतिकिलो में लेने की फर्जी व कृत्रिम मंहगाई से हमेशा के लिये मुक्ति मिल जायेगी , किसान भी चैन से अपना परिवार पाल सकेगा और दो रोटी शान व इज्जत से खा सकेगा और आम आदमी भी जो आज केवल साग सब्जी के दाम पूछ कर मन मसोस कर लाचार होकर रह जाता है और देशी घी की तरह सब्जी वाले के ठेले के दर्शन कर पाव भर , या आधा किलो एकाध चीज कभी कभार खरीद कर रह जाता है और हर चुनाव के बाद हर सरकार से आस लगाता है कि अब दाम कम हो जायेंगें और हम चैन से ख पी सकेंगें । 

सरकारी साग रोटी खा रहे नेताओं और अफसरों को यह सारी बातें समझ नहीं जायेंगीं क्योंकि उनका समझदानी का लेवल हाई ( गोल्ड यानि सोने के लेवल ) रहता है और ये साग सब्जी , आम आदमी वगैरह जरा लो लेवल की बातें हैं , सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लेवल की बातें हैं । 

दूसरी भाषा में कहें तो ..... रोजाना खपत होने वाली चीजों को नकदी की यानि रोजाना मुनाफा देने वाली चीजें कहा जाता है , मसलन ... माचिस , नमक , साग सब्जी , तेल , दाल , मसाले ( हर कोई नहीं डालता) आदि रोजाना बिकने , खपत होने वाली चीजें हैं और हर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं , अगर यही आम आदमी से दूर हो गयीं और बेतहाशा बेलगाम मंहगीं इसी तरह ही रहीं और होतीं रहीं तो ...... भई हम तो इसी तरह लिखते रहेंगें , और ग्वालियर टाइम्स इसी तरह प्रकाशित प्रसारित करती रहेगी ।   

उमंग एप्प पर नालसा की विधिक सहायता और मार्गदर्शन , परामर्श तथा न्यायबंधु प्राप्त करने हेतु न्याय विभाग भारत सरकार ने न्यायबंधु लांच की

 


जिला स्तरीय डीएलसीसी की बैठक संपन्न, बैंकर्स किसी भी योजना के आवेदनो को निरस्त न करें, बैंक योजनाओं के लक्ष्यो को पूर्ण करें, अन्यथा सहयोग की अपेक्षा न करें - कलेक्टर

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बैंक लक्ष्य पूर्ण कराएं। योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण न कराने पर मुझसे सहयोग की अपेक्षा बैंक न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर योजना उन जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए बनाई गई हैं, उन्हें लाभ नहीं मिला तो यह मुरैना सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाएगा। कोविड व चुनाव के कारण यह जिला काफी नीचे चला गया है। यह निर्देश उन्होंने गत दिवस नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएलसीसी की बैठक के दौरान जिले के सभी बैंक अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला सीईओ श्री तरुण भटनागर, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, एलडीएम श्री कर्नल कुमार सहित समस्त बैंको के प्रबंधक उपस्थित थे।
    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त शाखा प्रबंवको को निर्देश दिए कि आज के बाद जो भी डीएलसीसी की बैठक होगी, उसमें बैंक प्रबंधक ही उपस्थित रहेंगे अधीनस्थों को नहीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी योजना पर पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित न हुआ हो तो, उस व्यक्ति का बैठक में आना कोई उचित नहीं होता।  अगली बैठक में सभी बैंकों के प्रबंधक शतप्रतिशत उपस्थित रहेंगे। प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना उन गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है जो कोविड के द्वारा उनकी सारी पूंजी घर बैठे समाप्त हो चुकी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये योजनाएं उन गरीबों, जरूरतमंदों के लिए तैयार की हैं जो हाथ ठेला सब्जी, मटका, सब्जी, सिंगार सामान बेचने वालों की जो पूंजी थी वह खत्म हो चुकी थी। इस कारण उन्हें प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के द्वारा 10 हजार रूपये की सहायता बिना ब्याज के वापस करनी थी। जिसके लिए बैंकों द्वारा बिना किसी कारण के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 2662 का लक्ष्य बैंक को भेजा था, जिसमें बैंकों द्वारा 582 की स्वीकृति दी है 255 रिजेक्ट कर दिये गये है, उसके क्राइटेरिया या नियमों में कोई आवेदन नहीं आता है तो उसे निरस्त ना करें संबंधित विभाग को वापस कर वहां कारण सहित सूचित करें।
    कलेक्टर ने कहा कि इस बैठक में पत्र के आधार पर कई बैंक ऐसी पाई गई हैं, जिन्होंने लक्ष्य तो दूर उन्होंने इन योजनाओं के प्रकरणों को स्पष्ट करने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराएं। इस कार्य में लापरवाही की तो बैंक किसी भी कार्य में सहयोग की मुझसे अपेक्षा ना करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर पालिका अंबाह में 234 प्रकरण विभिन्न बैंकों में भेजे गए, जिनमें से मात्र 170 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। नगर पालिका सबलगढ़ में 652 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए थे, जिनमें से 361 प्रकरण स्वीकृत किए गए 291 प्रकरण अभी भी बैंकों में लंबित है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10959 आवेदन का लक्ष्य शासन द्वारा दिया गया था, जिसमें से बैंकों द्वारा मात्र एक 1756 आवेदन स्वीकृति है, जिसमें मुरैना नगर निगम के 582, अंबाह नगरपालिका के 170, नगरपालिका पोरसा के 207, नगर पालिका सबलगढ़ के 217, जोरा में एक, कैलारस में 152, और झुंडपुरा में मात्र 17 आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया है, कितनी है प्राथमिकता से विभागीय योजनाओं को हितग्राहियों को लाभान्वित कराएं। पशुपालन विभाग के तहत कई ऐसी योजना है जो बहुत छोटी कीमत से होती हैं छोटी-छोटी राशि के द्वारा कई हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकता है। कलेक्टर ने अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक का स्व-सहायता समूह को खाता खुलवाने में आनाकानी कर रहे हैं यह स्थिति ठीक नहीं है बैंक प्रबंधक खाता खुलवाने के कार्य को प्राथमिकता दें। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरुण भटनागर ने भी ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में एवं लक्ष्य पूर्ति के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनाई गई है जो छोटी-छोटी राशि से स्वयं आ सकते हैं सहयोग करें तो उनका जीवन सफल हो सकता है।
 

कलेक्टर ने कन्हार, जडेरू और खडरिया पुरा में सहरिया परिवारों से रूबरू होकर पूछी जानकारी, कन्हार में पाइप द्वारा पानी पहुंचेगा घर-घर

 

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सहरिया परिवारों की समस्या सुनने के लिये उनके गृह गांव पहुंचकर उनसे रूबरू हुये और उनके बीच बैठकर चौपाल के माध्यम से उनकी समस्यायें सुनी और उनकी समस्याओं का शीघ्र हल करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कन्हार गांव के लिये नलजल योजना मंजूर हो चुकी है। टेण्डर प्रक्रिया में कार्य चल रहा है। शीघ्र ही नलजल योजना के तहत लोंगो को घर-घर पानी पहुंचाया जायेगा। इसके बावजूद भी ग्रामीणों की मांग पर इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये है। वहीं धौंधा के निवासियों ने पेयजल की समस्या बताई। इस पर कलेक्टर ने बताया कि धौंधा गांव की नलजल योजना का टेण्डर दो दिन बाद खुलेगा, इसके बाद भी वहां कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। पानी का वाटर लेबल स्थाई तौर पर बना रहे, इसके लिये पास में बड़ा तालाब बनाने की मंजूरी दी जायेगी। यह बात उन्होंने कन्हार, जडेरू और खडरिया पुरा में आदिवासी से कही। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, पीएचई, महिला बाल विकास, ट्रायवल, शिक्षा, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के डीपीएम श्री तेामर, तहसीलदार सहित एकता परिषद के उदयभान सिंह परिहार उपस्थित थे।   
    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने ग्राम कन्हार में शासकीय हाईस्कूल पर चौपाल लगाकर आदिवासियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि कन्हार ग्राम पंचायत में 183 पेंशनधारी है, 94 नाम आवास के लिये स्वीकृत हुये है, 61 के नाम भेजे गये है, 142 परिवार की महिलाओं को 1 हजार रूपये प्रतिमाह शासन द्वारा दिये जा रहे है। उन्होंने कहा कि पात्रता पर्ची से 22 नाम डिलीट हो गये है, वे आधार से जनरेट नहीं थे, उन्हें आधार से लिंक कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये जा चुके है। नई पर्ची के 28 नाम जुड़वाने के लिये भेजे जा चुके है। कलेक्टर ने गांव में सभी को राशन, बिजली, पेंशन आदि की ग्रामीणों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पानी का लेबल बना रहे, इसके लिये 4 तालाब नरेगा से बनाये जायेंगे, वहीं काला खेत निवासी कुंदन पुत्र भीका ने अपने खेत पर कब्जा होने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने तत्काल तहसीलदार सुश्री कल्पना शर्मा को कब्जा हटाने के निर्देश दिये।
    कलेक्टर श्री वर्मा ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय जडेरू में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस पर कलेक्टर ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, राशन, पेंशन ग्रामीणों की मुख्य समस्यायें है, उन समस्याओं को हल करने के लिये प्रशासन गांव की ओर आया है। अब ग्रामीणों को जिला एवं तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिसकी जो समस्या है, उसका हल गांव में बैठकर चौपाल के माध्यम से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि हेण्डपम्प हर व्यक्ति के दरवाजे पर नहीं लगाया जा सकता है, इसके लिये जडेरू गांव को नलजल योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने डीपी की समस्या बताई, इस पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को तत्काल डीपी लगाने के निर्देश दिये।
    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने ग्राम खडरिया पुरा में पहुंचकर लोंगो से रूबरू हुये और उनकी हर समस्या का निदान अधिकारियों के माध्यम से मौके पर किया। कलेक्टर ने बताया कि ग्राम खडरिया पुरा में प्रधानमंत्री आवास 61 लोंगो को मिल चुका है। 390 लोंगो को पेंशन मिल रही है, इसके अलावा पात्रधारी लोंगो को राशन दिया जा रहा है। 117 लोंगो के नाम आवास में नवीन जोड़े है, अनुमति मिलने पर आवास स्वीकृत किया जायेगा। 136 महिलाओं को कुपोषण मिटाने के लिये 1 हजार रूपये मिल रहे है, 36 लोंगो को नवीन पात्रता पर्ची के लिये नाम जोड़े है।
    सीईओ जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर ने कहा कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सहरिया परिवारों के यहां समूह बनानो का काम चल रहा है, सभी महिलायें समूह में जुड़े, समूह में जुड़ने के बाद अपनी आर्थिक उन्नति करें, सरकार आपकी मदद करने के लिये हर तरह तैयार है। समूह में जुड़ने के बाद छोटे-छोटे व्यवसाय के रूप में कारोबार डाले। जिसमें समूह के द्वारा स्कूल के बच्चों की ड्रेस, बरी, दलिया जैसे आदि समूह के द्वारा उत्पादन करने इसे विक्रय कर मुनाफा होने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समूह भी सशक्त बनेंगे। जब समूह सशक्त बनेंगे, तब महिलाओं की उन्नति होगी।

पहाड़गढ़ विकास खंड के सभी पंचायतों में राजस्व के कैम्प लगेंगे

 

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि भूमि का बटवारा न होने पर सामूहिक भूमि अभी भी खाता एक ही चला आ रहा है। इस कारण कई परिवारों को पीएम किसान, सीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिये पहाडगढ़ विकासखण्ड के सभी ग्रामों में राजस्व कैम्प लगाये जायेंगे, इसके लिये पंचायतवार कैलेण्डर जारी किया जायेगा। जिससे सहरिया परिवारों के लिये भूमि का नामान्तरण होने के बाद पीएम किसान, सीएम किसान योजना से लाभ मिलने में आसानी होगी।

 

कलेक्टर एवं जिला सीईओ ने जनपद परिसर पहाड़गढ़ में दीदी कैफे का उद्घाटन किया गया

 

कलेक्टर एवं जिला सीईओ ने जनपद परिसर पहाड़गढ़ में दीदी कैफे का उद्घाटन किया गया

कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ द्वारा समूहो की दीदियों को शुभकामनाएं और चौपाल कार्यक्रमों में समूहों के महत्त्व पर गहनता से चर्चा की। आजीविका मिशन मुरैना की समस्त दीदियों द्वारा कलेक्टर व जिला सीईओ का सादर धन्यवाद ज्ञापित किया।

समूहों के बनाये हुए उत्पादों की प्रस्तुतिकरण समुहों की दीदियों ने कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया

गत 25 नवम्बर को कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर द्वारा पहाडगढ़ विकासखण्ड के निचली बेहराई, मानपुर, कन्हार, जडेरू और खडरिया पुरा में पहुंचकर लोंगो की समस्याओं को सुना। वहीं मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के श्री तोमर के मार्गदर्शन में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। वहीं जन समस्याओं का निवारण सह कार्य योजना बनाकर ग्रामवार  विकास योजनाओ के लिए निर्देश दिए। वहीं आजीविका मिशन के समूहों के बनाये हुए उत्पादों के प्रस्तुतिकरण समुहों की दीदियों द्वारा किया गया। वही कोविड-19 हेतु मास्क वितरण साईं कृपा समूह ग्राम धुरकूड़ा द्वारा किया गया।

 

मानपुर रजपूती के पटवारी वेदप्रकाश को कारण बताओ नोटिस

 सीएम किसान योजना में किसानों के पंजीयन का कार्य प्रदेश स्तर पर तीवृ गति से जारी है, इसके तहत मुरैना जिले में भी सभी पटवारियों द्वारा सीएम किसान पोर्टल पर कार्य किया जा रहा है। किन्तु अम्बाह विकासखण्ड के मानुपर रजपूती हल्का के पटवारी बेधप्रकाश पाठक द्वारा इस कार्य में कोई रूचि न लेने तथा 50 प्रतिशत से कम उपलब्धी आने पर एसडीएम अम्बाह श्री राजीव समाधिया ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क कम्प्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रशिक्षण 1 दिसम्बर से

सेन्ट आरसेटी मुरैना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक, युवतियों के लिये का निःशुल्क कम्प्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रशिक्षण 1 दिसम्बर मंगलवार को सुबह 10 बजे चयन किया जावेगा। तत्पश्चात उसी दिन 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। जिससे युवक, युवतियां प्रशिक्षण पश्चात स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रायोजित होकर पूर्णतः निःशुल्क है। ग्रामीण एवं बीपीएल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
      इच्छुक प्रशिक्षणार्थी जो कि इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि वह शीघ्र ही सेन्ट आरसेटी कार्यालय कमिश्नर बंगला के पास रोयल रेजीडेंसी के पीछे ए.बी. रोड़, मुरैना पर सम्पर्क करें। सीटें सीमित होने के कारण पहले आने वालों को प्राथमिकता प्रदान की जायेेगी। प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान रहने एवं भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जावेगी।      
  

मुरैना जिला न्यायालय के एडीआर भवन में न्यायाधीशों व कर्मचारीयों हेतु संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया

 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 26 नवम्बर गुरूवार को एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर मुरैना में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश ने न्यायाधीशगण, कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री जितेन्द्र शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश श्री शरतचंन्द्र सक्सेना एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

संविधान दिवस पर शासकीय सेवकों को दिलाई गई शपथ

संविधान दिवस के अवसर पर नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं में भारत का संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया तथा अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को शपथ दिलाई गई। नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे सहित अन्य विभागों के जिलाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भारत का संविधान की उद्देशिका का वाचन करते हुए शपथ दिलाई गई।
  

न्याय बंधु ( प्रोबोनो लीगल सर्विसेज ) पर न्याय विभाग भारत सरकार का लाइव वेबिनार संपन्न

 

आपदा प्रबंधन पर सिविल डिफेन्स वालेन्टियर्स की एक दिवसीय कार्यशाला कल

 सिविल डिफेन्स वालेन्टियर्स की एक दिवसीय कार्यशाला कल


मुरैना 25 नवम्बर 2020/ अतिरिक्त महानिदेशक आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश भोपाल श्री जी. अखेतो सेमा की अध्यक्षता में सिविल डिफेन्स वालेन्टियर्स की एक दिवसीय कार्यशाला 26 नवम्बर को प्रातः 10 आयोजित की गई है। यह कार्यशाला टीएसएस इंटर नेशनल स्कूल आरटीओ के पास मुरैना में होगी। इस अवसर पर प्रैसवार्ता का भी आयोजन किया गया है। 


घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन (माध्यस्थम) केन्द्र पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध - जिला विधिक सहायता अधिकारी

 


घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन (माध्यस्थम) केन्द पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है    

मुरैना 25 नवम्बर 2020/ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन माध्यस्थम केन्द्र उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रारंभ किया गया है। इस माध्यस्थम केन्द्र का उद्घाटन 4 जुलाई 2020 को किया गया था, इस केन्द्र द्वारा कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया गया है, इससे संबंधित नियमों का प्रकाशन पहले ही 6 सितम्बर 2020 को कर दिया गया था। इस माध्यस्थम केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध है। जिनमें निर्धन पक्षकारों के लिये पांच लाख तक के दावों में माध्यस्थम शुल्क के बिना निस्वार्थ माध्यस्थ आर्बिट्रेटर की उपलब्धता। विवादों का एक वर्ष के अंदर मैत्रीपूर्ण निपटारा, फास्टट्रेक प्रक्रिया अपनाई जाने की सुविधा एवं छः माह की अवधि में विवादों का समाधान। मामले के मूल्यांकन अनुसार मानक फीस पर स्वयं के विकल्प पर माध्यस्थ आर्बिट्रेटर चुनने की सुविधा, मामले में मध्यस्थता एवं सुलह को वरीयता दिये जाने की सुविधा। केन्द्र में अलग से मध्यस्थता कक्ष की उपलब्धता, विर्निदिष्ट विवादों पर विशेषज्ञ की नियुक्ति की सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम केन्द्रों को सौंपे जाने की सुविधा, नाम मात्र के शुल्क पर अच्छी आधारभूत संरचना एवं कुशल मानव शक्ति की सहायता की सुविधा, पूछताछ, कम्प्यूटर, फर्नीचर, पुस्तकालय, रिकाॅर्ड रूम और कैफेटेरिया की सुविधा उपलब्ध है।  

इसी प्रकार कुशल न्यायिक अधिकारियों, टाईपिस्ट, लाॅ रिसर्चस, कैशियर, एकाउटेंट और टेक्निकल मैन पावन की सुविधा। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयय के मुख्य न्यायाधीश इस केन्द्र के संरक्षक है। यह केन्द्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशगण के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स के द्वारा प्रसारित है। सदस्य सचिव इस केन्द्र के डायरेक्टर है। इस केन्द्र की दिन प्रतिदिन की व्यवस्था सपोर्टिंट स्टाफ सहित पूर्णकालिक डायरेक्टर की देखरेख में है। यह जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने दी है।    


टोकन प्रदाय करें, खरीदी केन्द्र पर तोल कांटे बढ़ाएं, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अंबाह, पोरसा के खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अंबाह, पोरसा के खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण 
               

मुरैना 25 नवंबर 2020/प्रदेश सरकार के निर्देशन में बाजरा खरीदी कार्य तेजी से चल रहा है। मुरैना जिले में बाजरा खरीदी के 55 केंद्र बनाए हैं। इनमें से अंबाह, पोरसा के बाजरा खरीदी केंद्रों का कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने मंगलवार को एक दर्जन बाजरा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया।

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्र संचालकों को निर्देश दिए है कि अधिक किसानों के एसएमएस पहुुंचने से बाजरा की फसल किसान लेकर आ रहे है। आने वाले प्रत्येक खरीदी केंद्रों पर किसान को असुविधा न हो, इसके लिये टोकन प्रदाय करें। खरीदी केन्द्र पर तोल कांटे बढ़ाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो कृषक बाजरा खरीदी केन्द्र पर लेकर आए हैं, उन्हें टोकन पहले उपलब्ध करायें। पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर बाजरा की तुलाई की जावे। कलेक्टर ने अम्बाह के खरीदी केन्द्र खडियाहार, कसमड़ा, सिकरोड़ी, रिठोना, बरवाई, रछेड, करूआ, गोठ और पोरसा के खरीदी कैन्द्र रजौधा, तरसमा, सैथरा अहीर और आर्रोन केन्द्रों  का निरीक्षण किया।    

        पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने खरीदी केन्दो पर सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश संबंधित थाना प्रभारियांे को दिये। भ्रमण के दौरान एसडीएम श्री राजीव समाधिया, खाद विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 


कलेक्टर ने पहाड़गढ़ विकासखण्ड़ के सहरिया बाहुल्य ग्रामों में लोक कल्याण शिविर के माध्यम से सुनी लोंगो की समस्यायें

समस्याओं को हल करने के लिये प्रशासन मुस्तैद है - कलेक्टर वर्मा 

कलेक्टर ने पहाड़गढ़ विकासखण्ड़ के सहरिया बाहुल्य ग्रामों में लोक कल्याण शिविर के माध्यम से सुनी लोंगो की समस्यायें 

मुरैना 25 नवम्बर 2020/सहरिया परिवारों को बिजली, पानी, राशन, पेंशन आदि सुविधायें मुहैया कराने के लिये प्रशासन मुस्तैद है। उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये लोक कल्याण शिविरों का आयोजन पहाड़गढ़ विकासखण्ड के सहरिया बाहुल्य ग्राम निचली बेहराई, मानपुर में पहुंचकर कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने लोंगो के बीच बैठकर समस्याओं को सुना। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, डीएफओ, तहसीलदार, जनपद सीईओ, पीएचई, फूड, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।            

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि लोक कल्याण शिविर का मतलब ग्रामीणों की समस्यायें हल करना है। इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। यह समूह जुड़ने के बाद उन्हें 10 हजार रूपये शासन द्वारा एक मुस्त दिये जाते है। इसके बाद उन्हें ट्रेंनिंग दी जाती है और ट्रेंनिंग प्राप्त करने के बाद अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के नाम से खाता बैंक में खोला जाता है, उसमें एक लाख रूपये कोई काम खोलने के लिये राशि प्राप्त होती है। यह राशि बिना ब्याज प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि महिलायें इसमें जुड़े और समूह अपनी उन्नति करने के लिये अपने-अपने छोटे-छोटे कार्य जैसे-सिलाई सेन्टर, मधुमक्खी पालन, सब्जी विक्रय उद्योग आदि संचालित करके महिलायें अपनी आर्थिक उन्नति कर सकती है। निचली बेहराई में ग्रामीणों को पगारा डेम से पाइप लाइन द्वारा पानी मिलने का आश्वासन प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। उन्होंने कहा कि 2000 में जो पट्टे निरस्त हो गये थे, उन्हें शासन को पुनः दिखाया जायेगा। निचली बेहराई में आवास के 158 के नाम जोड़े गये है। उन्होेंने कहा कि जो महिलायें कुपोषित है, उन्हें आयरन की गोलियां खिलाई जायें, जो बच्चे एनआरसी में है, स्वस्थ्य होकर आ चुके है। अब दूसरे बच्चों को भेजा जायेगा। ग्रामीणों की मांग पर निचली बेहराई में 11 छोटे-छोटे चैक डेम नरेगा द्वारा बनाये जा रहे है। एक बड़ा डैम बनाने के लिये प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। इसी प्रकार वनभूमि का मुद्दा आदिवासी का अधिकार इस संबंध में भी उन्होंने आदिवासियों को आश्वासन दिया। जो लोग पात्रता पर्ची से छूट गये है, उनका भी प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने आदिवासी परिवारों की महिलाओं को 1 हजार रूपये प्रतिमाह मिलने की बात पूछी। इस पर 28 महिलायें बिना आधार के छूट चुंकी है, उनके आधार फीड करने के निर्देश दिये। 

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने ग्राम मानपुर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। 10 लोंगो को पात्रता पर्ची में आधार से जोड़ने के निर्देश दिये। वहीं ग्रामीणों की मांग पर दो हेण्डपम्पों में सिंगल फैस की मोटर डालकर पेयजल के प्रबंध करने के निर्देश पीएचई विभाग को दिये। उन्होंने कहा कि मानुपर में बड़ा तालाब बनें, जिससे वाटरलेबल नीचे नहीं जाये। इसके लिये सिंचाई विभाग के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिये। मौके पर जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि मानुपर गांव में 5 तालाव नरेगा से स्वीकृत हुये है, 3 पर कार्य चालू है। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दो-दो हजार रूपये की किस्त सभी किसानों के खाते में पहुंच रही होगी। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साल में दो-दो हजार करके 4 हजार रूपये किसानों के खातों में डालेंगे। सभी किसान अपने-अपने खेतों का पंजीयन पटवारी से अवश्य करालें। ग्राम मानपुर में 23 पट्टे जमीन के दिये थे, जो किन्हीं कारण 2000 में निरस्त हो गये थे। उनका प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। 

लगी लगाम, आया आदेश, अदालत और मीडिया में नहीं जा सकेंगें मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, पहले कंपनी से निबटो इजाजत लो उसके बाद जाओ

मुरैना 25 नवम्बर अपनी नौकरीयों से और सेवाओं में शिकायतों को लेकर बिजली कंपनियों के कर्मचारी सीधे अदालत चले जाते थे या मीडिया में बयानबाजी कर देते थे ऊर्जा विभाग म प्र शासन और बिजली कंपनीयों के प्रधान व मुख्य कार्यालय द्वारा अब इस पर रोक लगा दी गयी है ।

उल्लेखनीय है कि , 51 प्रतिशत शेयर अगर किसी कंपनी में सरकार के हों तो वह कंपनी सरकारी क्षेत्र की कंपनी कही जाती है और सरकार को ही उसका चेयरमेन सी ई ओ जनरल मैनेजरमैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति के अधिकार मिल जाते हैं मध्यप्रदेश में बिजली के क्षेत्र में काम कर रहीं तीनों कंपनियां इसी श्रेणी की कंपनियां हैं ।

सरकारी क्षेत्र की किसी भी कंपनी में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के अधीन आकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं व्यवहार नियम (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील अधिनियम 1966 ) के अधीन शासित होता है इस अधिनयम में यह प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये या इजाजत लिये बगैर किसी भी कोर्ट ( अदालत ) में नहीं जायेगा और मीडिया में नहीं जायेगा यदि वह ऐसा करता है तो अधिनियम में उसके लिये शास्ति/ दंड प्रावधानित है । इसी के तहत अब मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कंडिका-20 के प्रावधानानुसार कार्मिकों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए कंपनी क्षेत्रान्तर्गत कंपनी स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर एवं वृत्त स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण समितियों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने एवं निवारण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

कंपनी क्षेत्रांतर्गत वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सभी अधिकारी/कर्मचारी मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 की कंडिका 20.3 के अनुसार अपनी सेवा संबंधी शिकायतों के लिये न्यायालय में जाने के पूर्व अपनी शिकायत सक्षम आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

सेवा संबंधी मामलों में कंपनी की अधिकार प्रत्यायोजन पुस्तिका (DOP) के अनुसार जिस स्तर के अधिकारी को संबंधित अधिकार प्रदत्त है, कर्मचारी/अधिकारी को शिकायत संबंधी आवेदन उस कार्यालय की शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष को संबोधित कर देना होगा। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर, 8 सप्ताह के अंदर शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित कर नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपने निर्णय से संबंधित शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा, यदि शिकायत निवारण समिति शिकायत का निवारण करने में सक्षम नहीं पाती है, तो शिकायती आवेदन उच्च स्तर की शिकायत निवारण समिति को अविलंब अग्रेषित कर सकेगी।

आंतरिक शिकायत निवारण समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रकरण में अपील में जाने के पूर्व इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करे कि कार्मिक का प्रकरण आंतरिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, किंतु उसका निवारण नहीं हो सका।

सभी शिकायत निवारण समितियां प्रत्येक माह में एक बार बैठक करेगी, वृत्त एवं क्षेत्रीय स्तर पर जहां यह पाया जाता है कि कतिपय प्रकरणों में कंपनी के निर्देशों के पुनःअवलोकन किये जाने की आवश्यकता है तो वह उसे कार्पोरेट स्तर समिति के समन्वयक महाप्रबंधक (स्थापना) को निर्दिष्ट करेंगी।

ऐसे सभी अभ्यावेदनों के निराकरण करने के लिये 8 सप्ताह की एक समय-सीमा नियत की गई है। उक्त के परिपालन में मैदानी कार्यालय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से शिकायत निवारण समिति की बैठक कार्यवाही विवरण कंपनी मुख्यालय/कार्पोरेट कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। 

उरहेरा में ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं को नि:शुल्क सोफ्टटॉयस बनाने का प्रशिक्षण संपन्न

 सेन्ट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुरैना द्वारा ग्राम पंचायत उरहेरा में ग्रामीण क्षेत्र की गरीब बेरोजगार महिलाओं को नि:शुल्क 13 दिवसीय मखमली खिलौना बनाने का प्रशिक्षण 5 नवम्बर से 21 नवम्बर 2020 तक संचालित किया गया था। जिसका समापन मंगलवार को ग्राम उरहेरा तहसील जौरा में किया गया। संस्था के निदेशक श्री आरपी गर्ग ने कहा कि समस्त प्रशिक्षणार्थी अपना स्वयं का व्यवसाय पूर्ण मेहनत, लगन एवं ईमानदारी से करें एवं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करें, जिससे महिलायें प्रशिक्षण पश्चात् स्वयं स्वावलम्बी होकर स्वरोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सके। इस बैच में 35 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। जो ग्राम पंचायत उरहेरा के विभिन्न ग्रामों से थीं।                

       इस अवसर पर सरपंच श्रीमती सुमन जौनवार, फैक्ल्टी श्री रियाज खान, श्री जे.एस. प्रजापति, गेस्ट फैकल्टी श्रीमती संतोषी सेन, श्री डीपी धाकड़ और समूह प्रेरक एनआरएलएम जौरा श्री अनूप शुक्ला उपस्थित थे।



रेत माफिया और खनन माफिया की खैर खबर ली जायेगी- जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक कलेक्टर अनुराग एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग की उपस्थिति में संपन्न

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया की उपस्थिति में गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार मुरैना में जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में खनिज एवं अवैध परिवहन तथा वाहनों पर नंबर डालने के अभियान पर विस्तार से दिये निर्देश। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, वनमण्डलाधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग मुरैना, जिला परिवहन अधिकारी, जिला खनिज अधिकारी, एस.डी.ओ., राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य देवरी उपस्थित थे।            
    जिला टास्कफोर्स बैठक की शुरूआत कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा के द्वारा की गई, पूर्व की टास्कफोर्स बैठक का पालन प्रतिवेदन अवलोकन किया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा एजेण्डा दिया, जिस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बिन्दुवार चर्चा की। कलेक्टर श्री वर्मा ने वन विभाग को राजघाट व अन्य स्थानों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आवश्यक बल उपलब्ध कराने के लिये पुलिस अधीक्षक श्री सुजानिया ने आश्वासन दिया।   
    जिला खनिज अधिकारी द्वारा स्वीकृत खदानों की सूची वनमण्डलाधिकारी मुरैना को उनके द्वारा मांगने पर दी। जिससे आगे अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर संयुक्त कार्यवाही करने में आसानी हो। चंबल सेंचुरी से 10 कि.मी. की परिधि में कोई ऑर्मस् लाइसेंस न दिये जावे। इस संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा कलेक्टर को अवगत कराया गया। जिस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित निर्देश उपलब्ध कराने हेतु वन विभाग मुरैना को निर्देश दिये गये। खनिजों के परिवहन में संलग्न वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कराये जाने हेतु जिला परिवहन अधिकारी मुरैना को निर्देश दिये गये। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि अवैध खदानों का संयुक्त निरीक्षण वन, राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा करवाया जाये। पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने बल उपलब्ध कराने हेतु सहमति दी। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण पर जिला स्तरीय टास्कफोर्स टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाये। इसके प्रभारी वनमण्डलाधिकारी होगें। अवैध चिमनी भट्टों पर खनिज विभाग द्वारा विगत् 10 माह में कार्यवाही की गई है, जिसके फलस्वरूप चिमनीभट्टों के नवीन स्वीकृति एवं लंबित आवेदनों में प्रगति लाई गई है। खनिज अधिकारी द्वारा बताया कि नवीन ईट भट्टा स्वीकृत हो रहे हैं एवं उनमें खनिज राजस्व प्राप्त हो रहा है। साथ ही अवैध भट्टों पर कार्यवाही चल रही है।
    कलेक्टर ने कहा कि वन क्षेत्रों में अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर वनमण्डलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावे। इसके लिये वनमण्डलाधिकारी को सूची देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने खनिज विभाग को निर्देश दिये कि लेप्स (अवधि समाप्त) खदानों की सूची वनमण्डलाधिकारी को दी जाये, जिससे कार्यवाही आसान हो। कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन वाहनों पर पंजीयन नहीं है (आर.टी.ओ. नंबर नहीं है) उन पर जांच कर कार्यवाही करें और ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की जाये। इसके प्रभारी अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी रहेगें। 


दिमनी से मुरैना ला रहे जितेन्द्र तोमर का ट्रेक्टर में 100 बोरी बाजरा ले जाते समय एसडीएम ने किया जब्त

 
दिमनी की ओर से मुरैना की ओर ला रहे 100 कटटे बाजरा सहित ट्रेक्टर को अनुविभागीय अधिकारी श्री आरएस बाकना ने जब्त कर कोतवाली भेज दिया है। एसडीएम श्री बाकना ने बताया कि जितेन्द्र सिंह तोमर ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 06 एबी 6699 मुरैना की ओर जा रहा था। जिसे पॉलीटेक्निक कॉलेज पर पूछताछ की, जिसमें 100 कटटे बाजरा के भरे हुये थे। किसी प्रकार के कोई कागज प्रस्तुत न करने पर ट्रेक्टर ड्रायवर और 100 कट्टे जब्त कर कोतवाली भेज दिया है।

उपचुनाव में जमा किये गये शस्त्र वापिस किये जायें - कलेक्टर

 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने आदेश जारी कर बताया कि विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 को निष्पक्ष एवं निर्बाद रूप से संपन्न कराये जाने हेतु जिले के समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र संबंधित थानों एवं आर्म्स डीलरों के यहां जमा कराये गये थे। विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 संपन्न हो चुका है। आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है। जिले के समस्त लायसेंसधारियों के शस्त्र (उन शस्त्र लायसेंस धारियों को शस्त्र वापिस किये जायेंगे, जिनके लायसेंस पर यूनिक आईडी नंबर अंकित कराया गया है। तथा शस्त्र की किसी भी प्रकार में आवश्यकता न हो) वापिस किये जायें।

जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच की जानकारी ऑनलाइन भेजें

 संयुक्त कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल के पाण्डे ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अवगत कराया है कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद की जानकारी ऑनलाइन भेजने के निर्देश प्राप्त हैं जिसमें जिन पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2020 में पूर्ण हो गया है या जिन पंचायतों का कार्यकल 2021 तक पूर्ण हो रहा है या नवगठित ऐसी पंचायतों के पदों संबंधी जानकारी भेजी जाना है। इस संबंध में उक्त जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। 

कलेक्टर आज आदिवासी बाहुल्य ग्राम में चौपाल लगाकर सुनेंगे समस्यायें

सरकार की प्राथमिकता वाली समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के लिये पहाड़गढ़ विकासखंड के शहरिया बाहुल्य ग्रामों में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा 25 नवंबर को ग्रामीणों के बीच बैठकर चौपाल में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर पहाड़गढ विकासखंड के ग्राम निचली बहराई में प्रात: 11 बजे, मानपुर में दोपहर 12:30 बजे, कनाहर में 3 बजे, जडेरू में 3:45 बजे और ग्राम पंचायत खडरियापुरा में 4:30 बजे उपस्थित होकर शहरिया परिवारों की शिकायत एवं समस्याओं का समाधान मौके पर करेंगे। चौपाल के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वनमंडलाधिकारी, जिला आपूर्ति, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कार्यपालन यंत्री एमपीईबी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, उपसंचालक सामाजिक न्याय, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण तथा जनसंपर्क विभाग उपस्थित रहेंगे। 
 

बिना लायसेंस के बाजरा क्रय करने वाली दुकान ( फड़) को किया सील

 कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया मंगलवार को प्रात: 11:30 बजे अंबाह की ओर भ्रमण पर जा रहे थे। इस दौरान पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने रामकुमार नाम का व्यक्ति अपनी दुकान के सामने फड़ लगाकर बाजरा क्रय कर रहा था। कलेक्टर ने दुकानदार रामकुमार से बाजरा खरीदने का लायसेंस पूछा दुकानदार लायसेंस बताने में असमर्थ था। इस पर कलेक्टर ने कहा कि बिना लायसेंस के कोई भी दुकानदार किसी किसान की उपज क्रय नहीं कर सकता। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम मुरैना ने दुकान को तत्काल सील कर दिया। जब लायसेंस प्रस्तुत करेंगे तभी दुकान खोलने की अनुमति होगी।

सीएम किसान योजना में लक्ष्य पूर्ण न करने पर घटिया काम करने वाले 4 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

 सीएम किसान योजना का कार्य 25 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2020 तक लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत फीडिंग का कार्य करना था। जिसमें मेरे द्वारा 23 नवम्बर को सीएम किसान योजना की पोर्टल पर देखकर समीक्षा की गई, जिसमें 4 पटवारियों ने घटिया कार्य किया है। इसलिये इन चारों पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है। यह नोटिस अनुविभागीय अधिकारी मुरैना श्री आरएस बाकना द्वारा जारी किये है। जानकारी में उन्होंने बताया कि हल्का नम्बर-22 के पटवारी महेश कुमार उच्चारिया ने दीखतपुरा में 157 में से शून्य, पिपरसेवा में 251 में से 50, हल्का नम्बर-03 की पटवारी श्रीमती संजू मुदगल ने मसूदपुर में 51 में से शून्य, बिण्डवा क्वारी में 59 में से शून्य, हल्का नम्बर-39 की पटवारी श्रीमती वंदना मिश्रा ने ग्राम डोमपुरा में 122 में से 38 और हल्का नम्बर 45 के पटवारी पवन डण्डोतिया ने ग्राम मुडियाखेरा में 151 किसानों के मात्र 14 सीएम किसान योजना में पोर्टल पर दर्ज किया है। यह सब शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित करता है। इस संबंध में संबंधित पटवारी दो दिवस के अंदर लक्ष्य पूर्ण करावें। अन्यथा चारों पटवारियों की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावेगी।

कलेक्टर ने कहा शासकीय कार्यालयों में हथकरघा वस्त्र क्रय करें, शासकीय वर्दी होगी अब खादी की

 हथकरघा बुनकरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय विभागों, कार्यालयों में उपयोगार्थ वस्त्र आपूर्ति किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा लोक उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 26.2 की परिशिष्ट ब में हथकरघा वस्त्र प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त विभागों को आदेश जारी कर हथकरघा वस्त्र क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये निगम द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.hsvnprocurement.mp.lgov.in पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम बैठकर सीएम हेल्पलाइन को अभियान के तौर पर हल करें, अधिकारी सीएम हेल्पलाइनों को अगली टीएल तक 50 प्रतिशत निपटायें- कलेक्टर

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि पिछले माह उपचुनाव के कारण अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन पर ध्यान नहीं दिया है इस कारण सीएम हेल्पलाइन की संख्या 4 डिजिट में पहुंच चुकी है। इनको हल नहीं किया गया तो यह आंकडा प्रदेश में मुरैना का नाम निचले पायदान पर पहुंचा देगा। इससे सभी अधिकारी प्रतिदिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम ऑपरेटर के साथ बैठें और सीएम हेल्पलाइन अगली टीएल तक 50 प्रतिशत तक निपटायें। जो अधिकारी इस कार्य में रूचि नहीं लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, 300 दिवस, 100 दिवस एवं टीएल पत्रों की समीक्षा करते समय यह निर्देश उन्होंने नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में चल रही बैठक में जिला अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम श्री अमर सत्य गुप्ता, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल के पाण्डे, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।     
    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पाया कि राजस्व विभाग की 1790, सामान्य प्रशासन की 134 फूड की 1284, पंचायती राज की 1122, जनपद कैलारस की 212, शिक्षा की 605 शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार 300 दिवस की शिकायतें लोक स्वास्थ्य की 361, स्वास्थ्य विभाग की 282, नरेगा की 204, पीएचई विभाग की 218, लीड बैंक की 218, उपसंचालक कृषि की 170, पीएमजीएसवाई की 283, सिविल सर्जन की 133 एसआरएलएम की 116, सामाजिक न्याय की 116, सीमांकन की 98, श्रम विभाग की 94, राजस्व की 598 शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार 100 दिवस की सीएम हेल्पलाइन भी बडी संख्या में पोर्टल पर दिख रही हैं। इस प्रकार की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि कई अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल को खोलकर ही नहीं देखते हैं जिससे यह शिकायतें दिख रही हैं।
    कलेक्टर ने कहा कि समस्त अधिकारी एक अभियान के तौर पर अपने अपने विभागों में अधीनस्थों के साथ बैठकर समीक्षा करे, इसके अलावा कई शिकायतें बाजरा खरीदी, राशन न मिलना, पात्रता पर्ची, राजस्व संबंधी शिकायतें ऐसी होंगी जिन्हें पोर्टल पर ही देखने पर हल किया जा सकता है। जेन्यूअन शिकायतें लंबित नहीं रहनी चाहिये। कलेक्टर ने इस अवसर पर टीएल पत्रों की विस्तार से समीक्षा की। जिसमें साफ सफाई, नाली, नाला निर्माण की शिकायतें पाई गईं जिन्हें नगर निगम के द्वारा शीघ्र हल करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। 

बाजरा खरीदी 5 दिसंबर तक वेरीफिकेशन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक मगर पंजीयन वेरीफिकेशन के अभाव में बाजरा की तुलाई, बिल जनरेट व भुगतान नहीं होंगें

 कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि बाजरा खरीदी चल रही है। जिन किसानों ने पोर्टल पर पंजीयन किया है उनके पंजीयन का वेरीफिकेशन पोर्टल पर 27 नवंबर तक किया जाना है। राजस्व अधिकारी अपनी टीम लगाकर इस कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जौरा जनपद में अभी 1700, अंबाह में 1800, कैलारस में 500, पोरसा में 160, सबलगढ में 200, मुरैना में 200 बानमोर में 800 और नगरीय तहसील मुरैना में 40 किसानों के पोर्टल पर अभी वेरीफिकेशन किया जाना अभी लंबित है।

    कलेक्टर ने कहा कि पूरी जिला उपार्जन समिति यह सुनिश्चित करे कि पंजीयन के हिसाब से वेरीफिकेशन 27 नवंबर तक हो जाये। वेरिफिकेशन न होने पर किसान के बाजरा की तुलाई, बिल जनरेट एवं भुगतान नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोसायटियों पर जो माल तुल चुका है, उनको गोडाउन में शिफ्ट करायें। जिससे जानकारी पोर्टल पर अपडेट हो सके और उन किसानों की भुगतान की कार्रवाही पूर्ण की जा सके।

लगातार चार दिन चार रात से मुरैना की बिजली गोल , सूचना के अधिकार के आवेदन से झल्लाये बिजली वाले और बौखलायी बिजली कंपनी

 कल दिया गया सूचना का अधिकार का आवेदन  आवेदन अंतर्गत धारा  6 , सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 Through E Mail And By Speed Post Signaured Copy ...