कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त शाखा प्रबंवको को निर्देश दिए कि आज के बाद जो भी डीएलसीसी की बैठक होगी, उसमें बैंक प्रबंधक ही उपस्थित रहेंगे अधीनस्थों को नहीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति किसी योजना पर पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित न हुआ हो तो, उस व्यक्ति का बैठक में आना कोई उचित नहीं होता। अगली बैठक में सभी बैंकों के प्रबंधक शतप्रतिशत उपस्थित रहेंगे। प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना उन गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है जो कोविड के द्वारा उनकी सारी पूंजी घर बैठे समाप्त हो चुकी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये योजनाएं उन गरीबों, जरूरतमंदों के लिए तैयार की हैं जो हाथ ठेला सब्जी, मटका, सब्जी, सिंगार सामान बेचने वालों की जो पूंजी थी वह खत्म हो चुकी थी। इस कारण उन्हें प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना के द्वारा 10 हजार रूपये की सहायता बिना ब्याज के वापस करनी थी। जिसके लिए बैंकों द्वारा बिना किसी कारण के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 2662 का लक्ष्य बैंक को भेजा था, जिसमें बैंकों द्वारा 582 की स्वीकृति दी है 255 रिजेक्ट कर दिये गये है, उसके क्राइटेरिया या नियमों में कोई आवेदन नहीं आता है तो उसे निरस्त ना करें संबंधित विभाग को वापस कर वहां कारण सहित सूचित करें।
कलेक्टर ने कहा कि इस बैठक में पत्र के आधार पर कई बैंक ऐसी पाई गई हैं, जिन्होंने लक्ष्य तो दूर उन्होंने इन योजनाओं के प्रकरणों को स्पष्ट करने में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराएं। इस कार्य में लापरवाही की तो बैंक किसी भी कार्य में सहयोग की मुझसे अपेक्षा ना करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर पालिका अंबाह में 234 प्रकरण विभिन्न बैंकों में भेजे गए, जिनमें से मात्र 170 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। नगर पालिका सबलगढ़ में 652 प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए गए थे, जिनमें से 361 प्रकरण स्वीकृत किए गए 291 प्रकरण अभी भी बैंकों में लंबित है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10959 आवेदन का लक्ष्य शासन द्वारा दिया गया था, जिसमें से बैंकों द्वारा मात्र एक 1756 आवेदन स्वीकृति है, जिसमें मुरैना नगर निगम के 582, अंबाह नगरपालिका के 170, नगरपालिका पोरसा के 207, नगर पालिका सबलगढ़ के 217, जोरा में एक, कैलारस में 152, और झुंडपुरा में मात्र 17 आवेदनों को बैंक द्वारा स्वीकृत किया है, कितनी है प्राथमिकता से विभागीय योजनाओं को हितग्राहियों को लाभान्वित कराएं। पशुपालन विभाग के तहत कई ऐसी योजना है जो बहुत छोटी कीमत से होती हैं छोटी-छोटी राशि के द्वारा कई हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकता है। कलेक्टर ने अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक का स्व-सहायता समूह को खाता खुलवाने में आनाकानी कर रहे हैं यह स्थिति ठीक नहीं है बैंक प्रबंधक खाता खुलवाने के कार्य को प्राथमिकता दें। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरुण भटनागर ने भी ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में एवं लक्ष्य पूर्ति के संबंध में विस्तार से निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं गरीब लोगों के लिए बनाई गई है जो छोटी-छोटी राशि से स्वयं आ सकते हैं सहयोग करें तो उनका जीवन सफल हो सकता है।
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