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मानपुर रजपूती के पटवारी वेदप्रकाश को कारण बताओ नोटिस

  सीएम किसान योजना में किसानों के पंजीयन का कार्य प्रदेश स्तर पर तीवृ गति से जारी है, इसके तहत मुरैना जिले में भी सभी पटवारियों द्वारा सीएम किसान पोर्टल पर कार्य किया जा रहा है। किन्तु अम्बाह विकासखण्ड के मानुपर रजपूती हल्का के पटवारी बेधप्रकाश पाठक द्वारा इस कार्य में कोई रूचि न लेने तथा 50 प्रतिशत से कम उपलब्धी आने पर एसडीएम अम्बाह श्री राजीव समाधिया ने पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क कम्प्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रशिक्षण 1 दिसम्बर से

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सेन्ट आरसेटी मुरैना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक, युवतियों के लिये का निःशुल्क कम्प्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रशिक्षण 1 दिसम्बर मंगलवार को सुबह 10 बजे चयन किया जावेगा। तत्पश्चात उसी दिन 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारम्भ होना प्रस्तावित है। जिससे युवक, युवतियां प्रशिक्षण पश्चात स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रायोजित होकर पूर्णतः निःशुल्क है। ग्रामीण एवं बीपीएल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।       इच्छुक प्रशिक्षणार्थी जो कि इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि वह शीघ्र ही सेन्ट आरसेटी कार्यालय कमिश्नर बंगला के पास रोयल रेजीडेंसी के पीछे ए.बी. रोड़, मुरैना पर सम्पर्क करें। सीटें सीमित होने के कारण पहले आने वालों को प्राथमिकता प्रदान की जायेेगी। प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण के दौरान रहने एवं भोजन की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की जावेगी।          

मुरैना जिला न्यायालय के एडीआर भवन में न्यायाधीशों व कर्मचारीयों हेतु संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया

  मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 26 नवम्बर गुरूवार को एडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर मुरैना में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश ने न्यायाधीशगण, कर्मचारियों को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री जितेन्द्र शर्मा, अपर जिला न्यायाधीश श्री शरतचंन्द्र सक्सेना एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।

संविधान दिवस पर शासकीय सेवकों को दिलाई गई शपथ

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संविधान दिवस के अवसर पर नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं में भारत का संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया तथा अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को शपथ दिलाई गई। नवीन कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे सहित अन्य विभागों के जिलाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भारत का संविधान की उद्देशिका का वाचन करते हुए शपथ दिलाई गई।    

न्याय बंधु ( प्रोबोनो लीगल सर्विसेज ) पर न्याय विभाग भारत सरकार का लाइव वेबिनार संपन्न

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आपदा प्रबंधन पर सिविल डिफेन्स वालेन्टियर्स की एक दिवसीय कार्यशाला कल

  सिविल डिफेन्स वालेन्टियर्स की एक दिवसीय कार्यशाला कल मुरैना 25 नवम्बर 2020/ अतिरिक्त महानिदेशक आपदा प्रबंधन मध्यप्रदेश भोपाल श्री जी. अखेतो सेमा की अध्यक्षता में सिविल डिफेन्स वालेन्टियर्स की एक दिवसीय कार्यशाला 26 नवम्बर को प्रातः 10 आयोजित की गई है। यह कार्यशाला टीएसएस इंटर नेशनल स्कूल आरटीओ के पास मुरैना में होगी। इस अवसर पर प्रैसवार्ता का भी आयोजन किया गया है। 

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन (माध्यस्थम) केन्द्र पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध - जिला विधिक सहायता अधिकारी

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  घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन (माध्यस्थम) केन्द पर सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध है      मुरैना 25 नवम्बर 2020/ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेशन माध्यस्थम केन्द्र उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रारंभ किया गया है। इस माध्यस्थम केन्द्र का उद्घाटन 4 जुलाई 2020 को किया गया था, इस केन्द्र द्वारा कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया गया है, इससे संबंधित नियमों का प्रकाशन पहले ही 6 सितम्बर 2020 को कर दिया गया था। इस माध्यस्थम केन्द्र पर निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध है। जिनमें निर्धन पक्षकारों के लिये पांच लाख तक के दावों में माध्यस्थम शुल्क के बिना निस्वार्थ माध्यस्थ आर्बिट्रेटर की उपलब्धता। विवादों का एक वर्ष के अंदर मैत्रीपूर्ण निपटारा, फास्टट्रेक प्रक्रिया अपनाई जाने की सुविधा एवं छः माह की अवधि में विवादों का समाधान। मामले के मूल्यांकन अनुसार मानक फीस पर स्वयं के विकल्प पर माध्यस्थ आर्बिट्रेटर चुनने की सुविधा, मामले में मध्यस्थता एवं सुलह को वरीयता दिये जाने की सुविधा। केन्द्र में अलग से मध्यस्थता कक्ष की उपलब्धता, विर्निदिष्ट विवादों पर विशेषज्ञ की नियुक्ति की सुविधा। अंतर्राष्ट्रीय विवादो

टोकन प्रदाय करें, खरीदी केन्द्र पर तोल कांटे बढ़ाएं, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अंबाह, पोरसा के खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

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कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अंबाह, पोरसा के खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण                  मुरैना 25 नवंबर 2020/प्रदेश सरकार के निर्देशन में बाजरा खरीदी कार्य तेजी से चल रहा है। मुरैना जिले में बाजरा खरीदी के 55 केंद्र बनाए हैं। इनमें से अंबाह, पोरसा के बाजरा खरीदी केंद्रों का कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया ने मंगलवार को एक दर्जन बाजरा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समर्थन मूल्य खरीद केंद्र संचालकों को निर्देश दिए है कि अधिक किसानों के एसएमएस पहुुंचने से बाजरा की फसल किसान लेकर आ रहे है। आने वाले प्रत्येक खरीदी केंद्रों पर किसान को असुविधा न हो, इसके लिये टोकन प्रदाय करें। खरीदी केन्द्र पर तोल कांटे बढ़ाएं। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जो कृषक बाजरा खरीदी केन्द्र पर लेकर आए हैं, उन्हें टोकन पहले उपलब्ध करायें। पहले आओ पहले पाओ के स्थान पर बाजरा की तुलाई की जावे। कलेक्टर ने अम्बाह के खरीदी केन्द्र खडियाहार, कसमड़ा, सिकरोड़ी, रिठोना, बरवाई, रछेड, करूआ, गोठ और

कलेक्टर ने पहाड़गढ़ विकासखण्ड़ के सहरिया बाहुल्य ग्रामों में लोक कल्याण शिविर के माध्यम से सुनी लोंगो की समस्यायें

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समस्याओं को हल करने के लिये प्रशासन मुस्तैद है - कलेक्टर वर्मा  कलेक्टर ने पहाड़गढ़ विकासखण्ड़ के सहरिया बाहुल्य ग्रामों में लोक कल्याण शिविर के माध्यम से सुनी लोंगो की समस्यायें  मुरैना 25 नवम्बर 2020/सहरिया परिवारों को बिजली, पानी, राशन, पेंशन आदि सुविधायें मुहैया कराने के लिये प्रशासन मुस्तैद है। उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होगा। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये लोक कल्याण शिविरों का आयोजन पहाड़गढ़ विकासखण्ड के सहरिया बाहुल्य ग्राम निचली बेहराई, मानपुर में पहुंचकर कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने लोंगो के बीच बैठकर समस्याओं को सुना। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, डीएफओ, तहसीलदार, जनपद सीईओ, पीएचई, फूड, महिला बाल विकास सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।             कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि लोक कल्याण शिविर का मतलब ग्रामीणों की समस्यायें हल करना है। इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। यह समूह जुड़ने के बाद उन्हें 10 हजार रूपये शासन द्वारा एक मुस्त दिये जाते है। इसके बाद उन्हें ट्रेंनिंग दी ज

लगी लगाम, आया आदेश, अदालत और मीडिया में नहीं जा सकेंगें मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी, पहले कंपनी से निबटो इजाजत लो उसके बाद जाओ

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मुरैना 25 नवम्बर  ,  अपनी नौकरीयों से और सेवाओं में शिकायतों को लेकर बिजली कंपनियों के कर्मचारी सीधे अदालत चले जाते थे या मीडिया में बयानबाजी कर देते थे  ,  ऊर्जा विभाग म प्र शासन और बिजली कंपनीयों के प्रधान व मुख्य कार्यालय द्वारा अब इस पर रोक लगा दी गयी है । उल्लेखनीय है कि  , 51  प्रतिशत शेयर अगर किसी कंपनी में सरकार के हों तो वह कंपनी सरकारी क्षेत्र की कंपनी कही जाती है  ,  और सरकार को ही उसका चेयरमेन  ,  सी ई ओ  ,  जनरल मैनेजर ,  मैनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति के अधिकार मिल जाते हैं  ,  मध्यप्रदेश में बिजली के क्षेत्र में काम कर रहीं तीनों कंपनियां इसी श्रेणी की कंपनियां हैं । सरकारी क्षेत्र की किसी भी कंपनी में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी इस प्रकार मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के अधीन आकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण एवं व्यवहार नियम (म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील अधिनियम 1966 ) के अधीन शासित होता है  ,  इस अधिनयम में यह प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये या इजाजत लिये बगैर किसी भी कोर