कलेक्टर ने कहा शासकीय कार्यालयों में हथकरघा वस्त्र क्रय करें, शासकीय वर्दी होगी अब खादी की

 हथकरघा बुनकरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय विभागों, कार्यालयों में उपयोगार्थ वस्त्र आपूर्ति किये जाने हेतु मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम तथा लोक उपार्जन नियम 2015 की कंडिका 26.2 की परिशिष्ट ब में हथकरघा वस्त्र प्रदाय हेतु मध्यप्रदेश संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त विभागों को आदेश जारी कर हथकरघा वस्त्र क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये निगम द्वारा ऑनलाइन पोर्टल www.hsvnprocurement.mp.lgov.in पर संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम बैठकर सीएम हेल्पलाइन को अभियान के तौर पर हल करें, अधिकारी सीएम हेल्पलाइनों को अगली टीएल तक 50 प्रतिशत निपटायें- कलेक्टर

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि पिछले माह उपचुनाव के कारण अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन पर ध्यान नहीं दिया है इस कारण सीएम हेल्पलाइन की संख्या 4 डिजिट में पहुंच चुकी है। इनको हल नहीं किया गया तो यह आंकडा प्रदेश में मुरैना का नाम निचले पायदान पर पहुंचा देगा। इससे सभी अधिकारी प्रतिदिन आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम ऑपरेटर के साथ बैठें और सीएम हेल्पलाइन अगली टीएल तक 50 प्रतिशत तक निपटायें। जो अधिकारी इस कार्य में रूचि नहीं लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, 300 दिवस, 100 दिवस एवं टीएल पत्रों की समीक्षा करते समय यह निर्देश उन्होंने नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में चल रही बैठक में जिला अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम श्री अमर सत्य गुप्ता, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल के पाण्डे, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।     
    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान पाया कि राजस्व विभाग की 1790, सामान्य प्रशासन की 134 फूड की 1284, पंचायती राज की 1122, जनपद कैलारस की 212, शिक्षा की 605 शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार 300 दिवस की शिकायतें लोक स्वास्थ्य की 361, स्वास्थ्य विभाग की 282, नरेगा की 204, पीएचई विभाग की 218, लीड बैंक की 218, उपसंचालक कृषि की 170, पीएमजीएसवाई की 283, सिविल सर्जन की 133 एसआरएलएम की 116, सामाजिक न्याय की 116, सीमांकन की 98, श्रम विभाग की 94, राजस्व की 598 शिकायतें लंबित हैं। इसी प्रकार 100 दिवस की सीएम हेल्पलाइन भी बडी संख्या में पोर्टल पर दिख रही हैं। इस प्रकार की स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि कई अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के पोर्टल को खोलकर ही नहीं देखते हैं जिससे यह शिकायतें दिख रही हैं।
    कलेक्टर ने कहा कि समस्त अधिकारी एक अभियान के तौर पर अपने अपने विभागों में अधीनस्थों के साथ बैठकर समीक्षा करे, इसके अलावा कई शिकायतें बाजरा खरीदी, राशन न मिलना, पात्रता पर्ची, राजस्व संबंधी शिकायतें ऐसी होंगी जिन्हें पोर्टल पर ही देखने पर हल किया जा सकता है। जेन्यूअन शिकायतें लंबित नहीं रहनी चाहिये। कलेक्टर ने इस अवसर पर टीएल पत्रों की विस्तार से समीक्षा की। जिसमें साफ सफाई, नाली, नाला निर्माण की शिकायतें पाई गईं जिन्हें नगर निगम के द्वारा शीघ्र हल करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। 

बाजरा खरीदी 5 दिसंबर तक वेरीफिकेशन की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक मगर पंजीयन वेरीफिकेशन के अभाव में बाजरा की तुलाई, बिल जनरेट व भुगतान नहीं होंगें

 कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि बाजरा खरीदी चल रही है। जिन किसानों ने पोर्टल पर पंजीयन किया है उनके पंजीयन का वेरीफिकेशन पोर्टल पर 27 नवंबर तक किया जाना है। राजस्व अधिकारी अपनी टीम लगाकर इस कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जौरा जनपद में अभी 1700, अंबाह में 1800, कैलारस में 500, पोरसा में 160, सबलगढ में 200, मुरैना में 200 बानमोर में 800 और नगरीय तहसील मुरैना में 40 किसानों के पोर्टल पर अभी वेरीफिकेशन किया जाना अभी लंबित है।

    कलेक्टर ने कहा कि पूरी जिला उपार्जन समिति यह सुनिश्चित करे कि पंजीयन के हिसाब से वेरीफिकेशन 27 नवंबर तक हो जाये। वेरिफिकेशन न होने पर किसान के बाजरा की तुलाई, बिल जनरेट एवं भुगतान नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोसायटियों पर जो माल तुल चुका है, उनको गोडाउन में शिफ्ट करायें। जिससे जानकारी पोर्टल पर अपडेट हो सके और उन किसानों की भुगतान की कार्रवाही पूर्ण की जा सके।

मिलावट खोरों पर ढीली ढाली लुंज पुंज कार्यवाही की अखबारों में खबरों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया, कहाअफसरों से मिलावट खोरों पर करें सख्त कार्रवाही - कलेक्टर

 

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि लगातार दूध, मावा मिलावट की खबरे प्रकाशित हो रहीं है। इन पर अंकुश लगाने के लिये राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों की ऐसे लोंगो की सूची एकत्रित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही करें। इसमें जनपद सीईओ एवं सीएमओ भी राजस्व अधिकारियों को सहयोग करें। जिले में किसी भी प्रकार के मिलावटी सामग्री विक्रय न हो। इस पर हर हाल में अंकुश लगना चाहिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम श्री अमर सत्य गुप्ता, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री एलके पाण्डे, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।

अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान नहीं करने पर कलेक्टर नाराज, जिला शिक्षाधिकारी श्री सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस

 

कोविड के कारण पिछले मार्च अप्रैल में कई अतिथि शिक्षकों का भुगतान आज दिनांक तक नहीं करने के आरोप में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिला शिक्षाधिकारी श्री सुभाष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि इस प्रकार की शिकायतें बार बार सीएम हेल्पलाइन में पहुंच रही हैं। इस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षाधिकारी को कारण बताओं नोटिस एवं जायज अतिथि शिक्षकों का भुगतान तीन दिवस में करने के निर्देश दिये ।

बानमोर को छोडकर सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को और समस्त जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस एवं पहाडगढ सीईओ का निलंबन , पथ विक्रेता योजना में प्रोग्रेस नहीं तो बैंकों के खिलाफ होगी कार्यवाही- कलेक्टर

 शासन की प्राथमिकता पथ विक्रेता योजना में लोगों को 10-10 हजार रूपये की राशि बिना विलंब के प्रदान की जाये इसमें समस्त जनपद सीईओ एवं सीएमओ विशेष रूचि लें। जो बैंकर्स पथ विक्रेता योजना में लोगों के प्रकरण डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव भेजें। ये निर्देश कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सोमवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में चल रही टीएल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री तरूण भटनागर, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम श्री अमरसत्य गुप्ता, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री एल के पाण्डे, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।    

    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले का पथ विक्रेताओं का 4 हजार 844 का लक्ष्य था जिसमें मात्र 1478 लोगों को पथ विक्रेता योजना का लाभ मिला है जिसमें कई नगरीय निकाय के सीएमओ एवं जनपदों द्वारा खुद रूचि नहीं ली है और कई बैंकों द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती है। शायद बैंकों को यह नहीं पता कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली पथ विक्रेता योजना है इसमें किसी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। जिन बैंकों द्वारा योजना ने प्रोग्रेस नहीं दी है या पथ विक्रेता योजना में रूचि नहीं ले रहे हैं उन बैंकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार के प्रस्ताव मुझे 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत किये जायें।

पथ विक्रेता योजना में बानमोर को छोडकर सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस

    कलेक्टर ने पथ विक्रेता योजना की समीक्षा की जिसमें बानमोर सीएमओ श्री बंसल द्वारा 814 में से 400 से अधिक लोगों को पथ विक्रेता योजना में डिस्पर्स करना दिखाया है। इस पर अन्य सीएमओ द्वारा अच्छा कार्य नहीं किया है। कलेक्टर ने बानमोर सीएमओ को छोडकर सभी नगरीय निकाय के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।

पथ विक्रेता योजना में समस्त जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस एवं पहाडगढ सीईओ को निलंबन का प्रस्ताव

    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने पथ विक्रेता योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों में समीक्षा की जिसमें सभी जनपद सीईओ द्वारा लक्ष्य के अनुरूप बहुत कम प्रोग्रेस दिखाई है जबकि शासन की मुख्य प्राथमिकता वाली योजना पथ विक्रेता है। इस योजना में अच्छा कार्य नहीं करने पर जिले को 6 जनपद सीईओ को कारण बताओं नोटिस एवं पहाडगढ जनपद सीईओ का निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये।  

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल हितग्राहियों के पंजीयन में अधिकारी तेजी लायें, 5 लाख 12 हजार 463 का लक्ष्य - कलेक्टर अनुराग वर्मा

 

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि 23 नवंबर तक मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना संबल के तहत हितग्राहियों के पंजीयन 5 लाख 12 हजार 463 का लक्ष्य है जिसमें से 11 हजार 677 सत्यापन के लिये लंबित हैंे। जिनमें जनपद मुरैना में 3380, जनपद पंचायत अंबाह में 2087, जौरा में 2589, सबलगढ में 170, नगर निगम मुरैना में 7, जनपद पंचायत कैलारस में 155, पहाडगढ में 2047, पोरसा में 187, नगरपालिका सबलगढ में 19, नगरपालिका जौरा में 404, नगरपालिका बानमोर में 6, नगरपालिका पोरसा में 23 और नगरपालिका झुंडपुरा में 503 मुख्यमंत्री संबल योजना के प्रकरण सत्यापन के लिये लंबित हैं।

मुरैना जिला में उपार्जन केन्द्रों पर अभी तक 12331 कृषकों का बाजरा खरीदा गया - भीकम सिंह तोमर

 

मुरैना जिले में बाजरा खरीदी का कार्य 55 केन्द्रों पर युद्धस्तर पर जारी है। जिसमें आज दिनांक तक 12 हजार 331 कृषकों से 6 लाख 66 हजार 916 क्विंटल बाजरा की खरीदी की गई है। जिसमें 26  करोड़ 68 लाख 42 हजार 215 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जिसमें 4 लाख 51 हजार 904 क्विंटल बाजरा को परिवहन किया जा चुका है। यह जानकारी जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी श्री भीकम सिंह तोमर ने दी है।

बाजरा खरीदी 5 दिसंबर तक वेरीफिकेशन की अंतिम तिथि 27 नवंबर

 कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि बाजरा खरीदी चल रही है। जिन किसानों ने पोर्टल पर पंजीयन किया है उनके पंजीयन का वेरीफिकेशन पोर्टल पर 27 नवंबर तक किया जाना है। राजस्व अधिकारी अपनी टीम लगाकर इस कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जौरा जनपद में अभी 1700, अंबाह में 1800, कैलारस में 500, पोरसा में 160, सबलगढ में 200, मुरैना में 200 बानमोर में 800 और नगरीय तहसील मुरैना में 40 किसानों के पोर्टल पर अभी वेरीफिकेशन किया जाना अभी लंबित है।

    कलेक्टर ने कहा कि पूरी जिला उपार्जन समिति यह सुनिश्चित करे कि पंजीयन के हिसाब से वेरीफिकेशन 27 नवंबर तक हो जाये। वेरिफिकेशन न होने पर किसान के बाजरा की तुलाई, बिल जनरेट एवं भुगतान नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि सोसायटियों पर जो माल तुल चुका है, उनको गोडाउन में शिफ्ट करायें। जिससे जानकारी पोर्टल पर अपडेट हो सके और उन किसानों की भुगतान की कार्रवाही पूर्ण की जा सके।

राजस्व अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की पीडीएस दुकानों का निरीक्षण करें-कलेक्टर

 

      कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने अपने क्षेत्र की संचालित पीडीएस की दुकानों का अवलोकन करें। पीडीएस की दुकान रविवार को छोडकर शेष सभी दिनों में खुली रहेंगी जो दुकान बंद पाई जाती है या लोगों को राशन नहीं मिलता है तथा नाम से स्टॉक उठाने के बाद पीडीएस की दुकान से वितरण नहीं किया जा रहा है ऐसे दुकान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि इसका अनुपालन दिखना चाहिये।