बैंकर्स शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में कोताई न बरतें - जिला पंचायत सीईओ

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना स्ट्रीट वेण्डर स्क्रीम से संबंधित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं में बैंकर्स ऋण वितरण करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताई बर्दाश्त न करें, क्योंकि 1 फरवरी को मुख्यमंत्री विशेषकर स्ट्री वेण्डर शहरी एवं ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा में जिला टॉप फाइब में होना चाहिये। यह निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री रोशन कुमार सिंह ने शुक्रवार को डीएलसीसी की बैठक में समस्त बैंक प्रबंधकों को दिये। इस अवसर पर एलडीएम श्री कर्नल कुमार, जीएमडीआईसी, नगरीय निकाय, नगर निगम, मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रबंधक सहित एसबीआई के अलावा अन्य बैंको के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
    जिला सीईओ श्री रोशन कुमार सिंह ने कहा है कि स्ट्रीट वेण्डर स्क्रीम के तहत जिले की 478 ग्राम पंचायतों में शासन द्वारा 10 हजार 516 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसमें ऑनलाइन पंजीयन संख्या 26 हजार 553 थी। पंचायत स्तर से सत्यापन हेतु लंबित 2 हजार 66, पंचायत से जनपद स्तर तक प्रेषित किये गये आवेदनों में 24 हजार 489, जिसमें अपात्र प्रकरणों की संख्या 4 हजार 277 पाई गई थी। जनपद स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित आवेदन 945, सत्यापित सर्टिफिकेट की संख्या 19 हजार 10, बैंको से वापस प्राप्त संख्या 253, जनपद स्तर पर लंबित सत्यापित प्रकरण 535, बैंको को प्रेेषित प्रकरण 18 हजार 475 किये गये। जिनमें बैंको द्वारा 4 हजार 39 प्रकरण स्वीकृत किये गये है, इनमें से 3 हजार 164 बैंको द्वारा हितग्राहियों को वितरण किये गये है। बैंको द्वारा 5 हजार 732 आवेदनों को किन्हीं कारण निरस्त कर दिया गया है, जबकि बैंको में लंबित प्रकरण 8 हजार 705 अभी भी है। यह स्थिति ठीक नहीं है, बैंक इस कार्य को प्राथमिकता दें। इस कार्य में जो बैंक लापरवाही बरतेंगे, उनके वरिष्ठों को कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा जावेगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं में बैंक प्राथमिकता से योजनाओं में डिस्पर्स कराना सुनिश्चित करें।
    जिला सीईओ श्री कुमार सिंह ने कहा कि जिले में स्व-सहायता समूहों के गठन व उनके बैंक खाता खोलने की प्रगति कम है। एक अप्रैल से जनवरी 2021 तक 2 हजार 292  का आंतरिक लक्ष्य था, किन्तु एक अप्रैल से जनवरी 2021 तक नेशनल पोर्टल लक्ष्य 1500 तथा प्रगति 585 पर है। सभी बैंक प्राथमिकता के साथ समूह के खाते खोंले। शासन की योजनाओं का लाभ समूहों को मिल सके।