संभाग की 1150 ग्राम पंचायतों की जी.पी.डी.पी. तैयार कर ऑनलाइन अपलोड की जाये - कमिश्नर ग्वालियर चंबल

चंबल संभाग की 1150 ग्राम पंचायतों की जी.पी.डी.पी. (ग्राम पंचायत विकास योजना) को शीघ्र तैयार कर ऑनलाइन अपलोड की जाये। यह निर्देश चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने शुक्रवार को गूगल मीट से चंबल संभाग के तीनों जिलों की समीक्षा के दौरान कलेक्टरों को दिये। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं में भिण्ड जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं होने, अधिकांश योजनाओं में ग्रेडिंग ठीक नहीं होने पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त की।       
    इस गूगल बैठक का उद्देश्य बुधवार को मंत्रालय भोपाल में ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव द्वारा ग्रामीण विकास की राज्य स्तरीय संयुक्त बैठक में अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धी न होने के कारण चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर द्वारा गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा की। 
    बैठक के प्रारंभ में कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं माफियाओं के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने एन्टी माफिया अभियान चलाने के निर्देश दिए और कहा कि जिस सरकारी जमीन पर किसी माफिया का अवैध कब्जा है तो उसे जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन तत्काल हटाए। साथ ही ऐसे माफिया के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार खाद्य सामग्री में मिलावट करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और ऐसे लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाए। कमिश्नर श्री सक्सेना ने महिला एवं बालिका अपराध के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अवैध शराब विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर शराब बनाने वालों पर आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही निरंतर जारी रखे। 
    कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिये गये लक्ष्यों की चंबल एवं ग्वालियर संभाग के जिलो की जिलेवार समीक्षा की। उन्होने सभी कलेक्टर एवं संभागीय अधिकारियों से कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का किसानों को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही खरीदे गए माल का यथा समय परिवहन किया जाए। किसान कल्याण योजनाओं के संबंध में उन्होंने कहा कि वर्तमान में रबी सीजन चल रहा है। इसलिये किसानों को कृषि योजनाओं में तत्काल सहायता पहुँचाई जाए। सभी अधिकारी खाद वितरण पर विशेष निगरानी रखें। साथ ही उन्होने कहा कि अपने जिलों में अमानक वस्तुओं के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए चैक पोस्ट अवश्य लगाये जावें। 
    राज्य शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, नवीन पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों को खाद्यान वितरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गौ सेवा योजना, नगरीय एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास की कार्य योजना, जल जीवन मिशन के अतंर्गत नलजल योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्व वसूली, आयुष्मान भारत कार्ड योजना सहित वन अधिकार अधिनियम में पट्टे, समर्थन मूल्य पर किसानों को भुगतान एवं आगामी उपार्जन के कार्य एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। और कहा कि आगामी 01 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में प्रदेश स्तरीय कलेक्टर, कमिश्नर्स की वीडियो कॉर्फेन्स आयोजित की जावेगी। इस वीडियो कॉर्फेन्सिंग के लिए सभी जिले के कलेक्टर निर्धारित किये गये बिन्दुओं की मय जानकारी के व्ही.सी. में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। 
    चंबल कमिश्नर ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उनकी ग्रेडिंग और ग्रेडिंग के पैरामीटर के बिन्दुओं के साथ समीक्षा करते हुये कहा कि 15वें वित्त से प्राप्त होने वाली राशि से ग्राम पंचायतों में अद्योसंरचना के निर्माण की विकास योजना तैयार की जाना है, यह मुरैना जिले की 478, भिण्ड जिले की 447 और श्योपुर जिले की 225 ग्राम पंचायतों में शीघ्र तैयार होना है।
    विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुरैना कलेक्टर श्री बी.कार्तिकेयन ने अवगत कराया कि बाजरा का पुराना भुगतान कर दिया गया है। 238 किसानों का निराकरण अगले दो दिवस में कर दिया जायेगा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की जानकारी से अवगत कराते हुये कहा कि जिले की 478 ग्राम पंचायतों को 10 हजार 516 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसके विरूद्ध 18 हजार 472 प्रकरण तैयार कर बैंको को भेजे है, इनमें से 3 हजार 853 प्रकरणों में बैंको ने स्वीकृति दी है। 2 हजार 868 प्रकरणों में ऋण भुगतान किये जा चुके है। कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण एवं शहरी पथ विक्रेता योजना में एक सप्ताह के अंदर प्रगति लायें। राशन वितरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि पी.डी.एस. दुकानदारों के हड़ताल पर चले जाने के कारण जौरा में राशन का वितरण कम हुआ है। एक सप्ताह के अंदर इस कार्य में प्रगति आ जायेगी। आजीविका मिशन की जानकारी देते हुये कलेक्टर ने अवगत कराया कि 11 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। 9 करोड़ रूपये का भुगतान कैम्प लगाकर कर करने की योजना है। कलेक्टर ने मौके पर 30 जनवरी को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित मुरैना आगमन की तैयारियों की जानकारी से भी कमिश्नर को अवगत कराया। कलेक्टर ने गौशालाओं की उपलब्धियां बताते हुये कहा कि 30 गौशालाओं में 27 गौशालायें पूर्ण हो चुकंी है। रोजगार मेला की जानकारी देते हुये कलेक्टर ने बताया कि मेला से 870 बेरोजगार युवाओं को जोड़ा गया था। मौके पर उन्होंने मनरेगा, जल जीवन मिशन और आयुष्मान कार्डो की प्रगति से भी अवगत कराया।    
    भिण्ड की समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत को निर्देश दिए की भू-माफिया, शराब माफिया के खिलाफ कार्यवाही के साथ एफआईआर करायें । उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा की  शहरी एवं नगरीय पथ विक्रेता योजना अंतर्गत लाभ प्रदान करने में भिण्ड प्रदेश में अंतिम 5 जिलों में है। उन्होंने कलेक्टर को योजनाओं अंतर्गत प्रगति लाकर लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, सीएम हेल्पलाइन आदि योजनाओं की भी समीक्षा की जिनमे भी भिण्ड प्रदेश में बॉटम जिलों में है। इस पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
    श्योपुर कलेक्टर श्री राकेश श्रीवास्तव ने समीक्षा के दौरान अवगत कराया कि पीएम स्वनिधि योजना में 3065 लक्ष्य के विरूद्ध 2360 प्रकरण प्रेषित किये है। उनमें से 1528 प्रकरण स्वीकृत किये जा चुके है। शेष लक्ष्यों को समय सीमा में पूर्ण किया जावेगा। इसी प्रकार उन्होने सीएम ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत बताया कि 26600 रजिस्टेªशन जिले में अभी तक किये जा चुके है। इनमें से लगभग 07 हजार प्रकरण बैंको में पहुंचा दिये है। सभी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए रणनीति बनाई जा चुकी है। साथ ही नवीन पात्रता पर्ची का भी 66 प्रतिशत वितरण किया जा चुका है।  
    उन्होने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में श्योपुर जिला लक्ष्य प्राप्ति में दूसरे स्थान पर है। श्योपुर ने 94 प्रतिशत लक्ष्य अभी तक प्राप्त कर चुका है। इस पर आयुक्त श्री सक्सेना में जिला अधिकारियों को बधाई दी। कलेक्टर ने एक जिला एक उत्पाद के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अमरूद की पैदावार और ब्राडिंग का कार्य किया जा रहा है। अमरूद की फसल को बढावा देने के लिए (थाई अमरूद) व्यापक पैमाने पर लगाये जा रहे है। उन्होने राजस्व वसूली के संबंध में बताया कि राजस्व वसूली लगभग 67 प्रतिशत तक की जा चुकी है। शेष लक्ष्य को भी समय सीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा। उन्होने स्वामित्व योजना के अंतर्गत बताया कि 10 गांव स्वामित्व योजना अंतर्गत तैयार किये जा चुके है।
    इसी प्रकार गूगल मीट के दौरान कलेक्टर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार पट्टो का 2858 व्यक्तिगत एवं 391 सामुदायिक पट्टे कुल 3249 पट्टो में से 3245 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। शेष पट्टों पर कार्यवाही जारी है। रबी उपार्जन के संबंध में जिले में किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान शेष नही है। आगामी उपार्जन के लिए 38 केन्द्र निर्धारित किये गये है।