कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि सीएम हेल्पलाइन पर विशेष ध्यान दें, सीएम हेल्पलाइनों को फोर्सली क्लोज करना उसका हल नहीं है, क्योंकि फोर्स क्लोज शिकायतें पुनः पोर्टल पर आती है, ऐसी ही शिकायतें समाधान ऑनलाइन में पहुंचती है। जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। समाधान ऑनलाइन में जिस विभाग की शिकायत पहुंची तो उस अधिकारी की खैर नहीं होगी। इसलिये अधिकारी समय पर सीएम हेल्पलाइन का निराकरण करायें। जो शिकायत निराकरण योग्य नहीं है, उस शिकायत को एक माह 20 दिन बाद उसे फोर्सली क्लोज करवा सकते है। क्योंकि समाधान के लिये एक माह 20 दिन बाद सीएम हेल्पलाइन की रैकिंग होती है। जिसमें वह शिकायत बिना तथ्य के होती है, उसे फोर्स क्लोज करवा सकते है। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में समस्त जिलाधिकारियों को दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, एसडीएम सबलगढ़ सुश्री अंकिता धाकरे, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, प्रभारी जिला सीईओ श्री आरके गोस्वामी, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा है कि 4 जनवरी को सीएम की वीसी है, जिसमें संबंधित एजेण्डे पर अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ अपडेट रहें। जिस विभाग का जो बिंदु है, उसकी जानकारी भी कलेक्टर ने संज्ञान में ली। उन्होंने मध्यप्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन, प्रदेश में रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, प्रधानमंत्री शहरी पथ-विक्रेता स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता योजना का क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 की तैयारियों, मध्यप्रदेश में गौ-शालाओं के संचालन एवं प्रबंधन, प्रदेश में खनिज के अवैध उत्खनन की रोकथाम, स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज एवं उनके माध्यम से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की । समीक्षा में पाया कि पहाडगढ़ ब्लॉक में 64 पंचायतों में से 22, 24 पंचायतों को ही दोबारा, तिबारा मटेरियल क्रय का भुगतान किया जा रहा है। जो 81 प्रतिशत है। इसको 95 प्रतिशत तक किया जाये और उन्हीं पंचायतों को बार-बार भुगतान किया जा रहा है, यह स्थिति ठीक नहीं है। इसी प्रकार उन्होंने पोरसा जनपद सीईओ को लेबर का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने महाप्रबंधक उद्योग, प्रभारी जिला सीईओ और एनआरएलएम के प्रबंधक श्री दिनेश तोमर को निर्देश दिये है कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये रोजगार मेले दिसम्बर में अवश्य लगवायें।
कलेक्टर ने कहा कि स्ट्रीट वेण्डर योजना में निकाय द्वारा अभी लक्ष्य पूर्ण नहीं किये है, जबकि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली यह योजना है। अम्बाह में 233, पोरसा में 207, कैलारस में 159, मुरैना में 1429, जौरा में 87, झुण्डपुरा में 97, बानमौर में 457, सबलगढ़ में 344 लोंगो का लक्ष्य प्राप्त था। इसी प्रकार पथ विक्रेता योजना में उन्होंने कहा कि 3 हजार 161 लोंगो का लक्ष्य प्राप्त था, जिसमें 1328 लोंगो को लाभ प्राप्त हुआ है। इस कार्य में तेजी लायें।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने जनपद सीईओ सबलगढ़ श्रीमती सुनीता शर्मा को निर्देश दिये है कि देखने में आ रहा है कि जनपद सीईओ सबलगढ़ मुख्यालय पर नहीं रूकती है, जिससे शासन की योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पा रहे है। कलेक्टर ने श्रीमती सुनीता शर्मा को चेतावनी बतौर निर्देश दिये कि मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें। आगे इस प्रकार की शिकायत नहीं मिलना चाहिये कि जनपद सीईओ मुख्यालय पर निवासरत नहीं है।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली स्ट्रीट वेण्डर, पथ विक्रेता योजना है। जिसमें कई बैंको द्वारा अभी भी प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप जरूरतमंद लोंगो को योजनाओं से लाभान्वित नहीं किया गया है, ऐसी बैंको एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में चिन्हित करें और जहां उनका बैंक लग रहा है, वहां पर पहुंचकर अपने अधिकारों का प्रयोग कर कार्रवाही करें, योजनाओं की गति 10 दिवस में दिखना चाहिये।
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