अम्बाह में तीन पटवारी, तीन पंचायत सचिव निलंबित - तीनों ग्राम सहायकों के वेतन राजसात, सब इंजीनियर शरत मित्तल निंलंबित, उपयंत्री जे पी आर्य, आर एस भदौरिया , संतोषी लाल त्यागी के वेतन राजसात हुये, डी बिठाल कर सेवा समाप्त की जायेंगी, पटवारी पीएम, सीएम योजना में प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करें - कलेक्टर वर्मा

 कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि जिले में 75 प्रतिशत पटवारियों के पद भरे हुये है, बहुत कम ऐसे लोग है, जिन पर एक से अधिक हल्के है। फिर भी सीएम एवं पीएम योजना में रूचि नहीं ले रहे है। अम्बाह में यह कार्य अभी 78 प्रतिशत हुआ है। यह स्थिति ठीक नहीं है। इस पर कलेक्टर ने तीन पटवारियों को तत्काल निलंबित करने तथा 80 प्रतिशत से नीचे फीडिंग कार्य करने वाले पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि एक सप्ताह के अंदर ये पटवारी अपना कार्य शतप्रतिशत कर देते है तो इनको निलंबन से बहाल कर दिया जायेगा और नहीं करते है तो विभागीय डी बिठाकर सेवा से बाहर कर दिया जायेगा। यह निर्देश उन्होंने अम्बाह जनपद मुख्यालय पर बुधवार को दिये। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव जैन, एसडीएम अम्बाह श्री राजीव समाधिया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एडीशनल सीईओ, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, एएसएलआर, जिला परियोजना अधिकारी श्री तिलक सिंह उपस्थित थे। 

    कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने समीक्षा में पाया कि हल्का गूंज में कालीचरण, अहरौली में सोनू गुप्ता तथा किर्रायच में पूरन सखवार पटवारी ने कार्य संतोषजनक नहीं किया है, जबकि शासन की मंशा है कि इस कार्य को 31 दिसम्बर 2020 तक शतप्रतिशत पूर्ण करना है और लोंगो को योजनाओं से लाभान्वित करना है। किन्तु इनके द्वारा कोई कार्य में रूचि नहीं ली। इन तीनों पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम को दिये। इसके साथ ही अन्य पटवारियों को भी निर्देश दिये कि जिनकी 80 प्रतिशत से फीडिंग कम है उन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। कलेक्टर ने कहा कि सभी पटवारियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शासकीय भूमि को आवासीय घोषित करने के लिये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान में मुरैना जिले को पायलेट प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया है। इसमें 31 दिसम्बर तक पटवारियों को अपने-अपने हल्के में पहुंचकर उन शासकीय भूमि को आवासीय भूमि घोषित करने के लिये उसे चिन्हित करना या मकान बने हुये है तो उस सीमा तक चिन्हित कर नामांकित करना और चारों ओर से कलई कर चिन्हित करना। जनवरी में शासन स्तर से ड्रोन से सर्वे होगा। उसके माध्यम से 100 मीटर की ऊंचाई से फोटो क्लिक करके नक्शा तैयार होकर जिले को प्राप्त होंगे। उसके आधार पर कोई त्रुटि होगी तो उसे सुधारने का कार्य पटवारियों का होगा। उन्होंने कहा कि पटवारी अपनी ईमेज सुधारे मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि सोमवार और गुरूवार पटवारी अपने हल्के पर मिलें। जिससे लोंगो को सुगमता से लाभ मिल सके।
    कलेक्टर द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले को 12 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें मात्र 2 लाख 96 हजार आयुष्मान कार्ड बने हुये है। जिसमें चांदपुरा, तुतवास, गूंज के पंचायत सचिव द्वारा कार्य में कोई रूचि नहीं ली है, तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिये। वहीं इन तीनों पंचायतों के जीआरएस का 15-15 दिवस का वेतन काटकर राजसात करने के निर्देश जनपद सीईओ को दिये है। कलेक्टर ने कहा कि उपयंत्री शरत मित्तल ने विगत वर्षो में 36 कार्य लंबित पाये गये है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उपयंत्री शरत मित्तल को निलंबित करने के निर्देश दिये। वहीं उपयंत्री जे.पी आर्य, आरएस भदौरिया द्वारा निर्माण कार्यो में कोई रूचि नहीं ली, उनका एक-एक सप्ताह का वेतन और  उपयंत्री संतोषीलाल त्यागी के 20 काम लंबित होने से 15 दिवस का वेतन काटकर राजसात करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने उपयंत्री शरत मित्तल को एक चेतावनी दी कि एक सप्ताह में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर निलंबन से बहाल भी किया जायेगा। अगर कार्य पूर्ण नहीं हुये तो सेवा समाप्ति की कार्रवाही होगी। उन्होंने सभी को निर्देश दिये कि जो कार्य लंबित है उन्हें 31 दिसम्बर तक पूर्ण करें। कलेक्टर ने एनआरएलएम के समूहों की भी समीक्षा की।