विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा, चालू परियोजनाएं गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश, सभी किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें- श्री तोमर, अवैध बसाहट रोके, लोगों की आवास समस्या हल करने के लिए समय-सीमा में पूरा करें प्रोजेक्ट, एनआरएलएम में 11 करोड़ रूपये की लागत के प्रोजेक्ट की मंजूरी, स्वयं सहायता समूहों पर ध्यान दें
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा 10 हजार नए एफपीओ बनाने की शुरूआत हो चुकी है। मधुमक्खी पालकों के लिए मुरैना में एफपीओ का शुभारंभ हाल ही में हुआ है। इसका कार्य सुचारू रूप से चलना सुनिश्चित किया जाएं एवं 500 करोड़ रू. के विशेष फंड का और लाभ मुरैना में कैसे लिया जा सकता हैं, इस पर विचार किया जाएं। श्री तोमर ने कहा कि मुरैना कृषि प्रधान जिला है। यहां शहद व सरसों के उत्पादन को विशेष उत्पादों में चयनित किया गया है। इनके लिए भविष्य की दृष्टि से कार्ययोजना बनाई जाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के अन्य विशेष पैकेजों के फंड से मुरैना जिले में कृषि क्षेत्र में और कैसे सुधार किया जा सकता है, इनका लाभ किसानों को कैसे मिलें, रोजगार भी बढ़े, इसके लिए विशेष टीम का गठन कर योजनाओं का लाभ लेना सुनिश्चित किया जाएं।
उन्होंने नूराबाद में उद्यानिकी के एक्सीलेंस सेंटर का काम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया, ताकि किसानों के ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो सकें। श्री तोमर ने दूरदराज के गरीब निवासियों की सुविधाओं के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने व उनके रोजगार के लिए प्रयत्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीवेज परियोजना का कार्य भी जल्द पूरा करने को कहा ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आएं। पीएचई व विद्युत वितरण के विषयों में जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर सतत मानिटरिंग करने के निर्देश दिए। श्री तोमर ने बताया कि 11 करोड़ रू. की लागत से एनआरएलएम में प्रोजेक्ट की स्वीकृति हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह बनाने व सरकार की सहायता प्राप्त करने के साथ ही उनकी अच्छी तरह ट्रेनिंग हो तथा उनका मानस बनें, ताकि वास्तविक फायदा मिल सकें, इस दिशा में प्रशासन कार्य करें। मुरैना जिले में कौन-कौन से उत्पादों का मार्केट उपलब्ध हो सकता है, इसे चिन्हित करते हुए कार्य किया जाएं। इनके माध्यम से गरीबी उन्मूलन कैसे हो, गरीब बहनों व परिवारों का जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठ सकें, यह देंखे।
बैठक में श्री तोमर द्वारा समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा व अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 832 गांवों में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। श्री तोमर ने सभी किसानों को इस स्कीम का लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस स्कीम के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।सरसों का तेल निकालने वाली महिलाओं के लगभग सवा सौ समूह निर्मित किए गए हैं। गजक बनाने वाली महिलाओं के भी समूह बनाए गए हैं। साथ ही, कौशल विकास के कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा में 108 लाख का लक्ष्य मिला था, जिसका 92 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। क्षीरसागर योजना तथा 564 सुदूर गांवों की सड़कों व अन्य प्रोजेक्ट्स में कार्य हुआ है। मजरे से मजरा एवं गांवों को जोड़ने वाली ये सड़कें बन जाने से जनता को काफी सहूलियत होगी। 200 गौशालाओं का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा।पीएम आवास (ग्रामीण)योजना का 98 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है, बाकी कार्य भी शीघ्र पूरा होगा, जिसके लिए हितग्राहियों से प्रशासन निरंतर संपर्क में है। श्री तोमर ने पहाड़गढ़, कैलारस, सबलगढ़ आदि के प्रोजेक्ट्स हेतु दिशा-निर्देश कलेक्टर को दिए।
यह भी बताया गया कि जलजीवन मिशन में काम तेजी से चल रहा है, 32 नई योजनाओं में जलप्रदाय के लिए कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 234 योजनाएं पहले से संचालित है, जिन्हें मेन्टेन करने के लिए श्री तोमर ने दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन देंखे कि जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। वाटरशेड की योजनाओं का लक्ष्य भी पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें जिले की स्थिति म.प्र. में टाप टेन में है। स्वच्छ भारत मिशन में सामुदायिक स्वच्छता के कार्य हो रहे हैं। 200 स्वच्छता परिसरों का नया लक्ष्य मिला है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना में भी अधिकांश कार्य पूरे हो गए हैं। ग्रामीण सड़कों की सभी कार्यों का वर्क आर्डर हो चुका है और लगभग 97 करोड़ रू. लागत वाली इन तकरीबन सभी सड़कों का काम प्रारंभ कर दिया गया है।
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