कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सोमवार को समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि सीएम हेल्पलाइन सभी के लिये प्राथमिकता है, इस कार्य में अधिकारी विशेष रूचि लेकर निराकरण करें। जो शिकायत एल-1 के बाद एल-2, एल-3, एल-4 पर पहुंच चुकी है, उन शिकायतों को वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें हल करने के प्रयास करें, जो शिकायतें हल करने के योग्य नहीं है, उन्हें डीओ लेटर लिखकर विभाग से फोर्स क्लोज करायें। चुनाव एवं कोविड के कारण कई अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइनों को खोलकर नहीं देखा है, इसलिये 130 विभागों में यह संख्या 12 हजार से अधिक पोर्टल पर दिख रही है। इनमें से 4 हजार शिकायतें इस सप्ताह में हल होनी चाहिये। अगली टीएल में यह आंकडा 12 हजार से घटकर 8 हजार तक होना चाहिये। यह निर्देश उन्होंने नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर श्री अमरसत्य गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर श्री संजीव कुमार जैन, श्री एलके पाण्डे, समस्त एसडीएम, समस्त जिलाधिकारी, सीएमओ आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन की पिछली टीएल में 113 शिकायतें पोर्टल पर दिख रहीं थी, इस टीएल में 114 शिकायत पोर्टल पर दिख रहीं है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पिछले सप्ताह सीएम हेल्पलाइन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। फूड विभाग की 95 शिकायतों में से बढ़कर 130, पंचायती राज की 932, संस्थागत वित्त 487, नगरीय निकाय की 341, स्वच्छ भारत की 284, लोक स्वास्थ्य की 229, मनरेगा की 221, ऊर्जा विभाग की 209, पुलिस की 200, लीड बैंक की 187, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की 181, नगर निगम सफाई की 179, निर्वाचन की 173, जय किसान फसल ऋण माफी की 167, प्रधानमंत्री आवास योजना की 139, अस्थाई अतिक्रमण नगर निगम की 120, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की 114 शिकायतें पोर्टल पर दिख रहीं है। यह स्थिति अच्छी नहीं है। अधिकारी प्राथमिकता के साथ निराकरण करें, इन्हीं शिकायतों में से समाधान में पहुंचती है, जिसकी समीक्षा स्वयं सीएम करते है।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में पाया कि नगर निगम की 78 शिकायतें एक सप्ताह में हल की है, अब मात्र शेष 7 शिकायतें लंबित है, इस पर उन्होंने कमिश्नर नगर निगम के प्रति प्रशन्नता जाहिर की है। कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ को निर्देश दिये है कि संबल योजना के बेरिफिकेशन के कार्य में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति ठीक नहीं है, इस कार्य को दो दिवस के अंदर सभी अधिकारी प्राथमिकता के साथ करायें। अंबाह जनपद में 1995, पहाडगढ़ में 1867, झुण्डपुरा में 503 इस प्रकार सत्यापन का कार्य लंबित है। इस कार्य को अधिकारी प्राथमिकता के साथ करें। इसी प्रकार 300 दिवस की 1736 शिकायतें 30 विभागों में लंबित पोर्टल पर दिखी, इन्हें निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने टीएल पत्रों की भी समीक्षा की।
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सीएम हेल्पलाइन के केस अगली टीएल तक 12 हजार में से 8 हजार तक खत्म होने चाहिये, कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन में तेजी से निराकरण के दिये निर्देश
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