कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपचुनाव 2020 के कारण सॉफ्टेवयर आरसीएमएस में आवेदनों को दर्ज करने की प्रक्रिया धीमी पाई गई है। यह स्थिति ठीक नहीं है। मान लिया जाये कि अन्य विकासखण्डों में चुनाव के कारण विलंब हुआ किन्तु सबलगढ़ तहसील में चुनाव नहीं था, इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार रामपुर ने मात्र 31.16 प्रतिशत आरसीएमएस में आवेदन दर्ज किये है। इस प्रकार आगे कार्य किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह निर्देश उन्होंने राजस्व अधिकारियों की बैठक में शनिवार को नवीन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर श्री एलके पाण्डे, डिप्टी कलेक्टर, एएसएलआर, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि राजस्व अधिकारी विभागीय कार्य को प्राथमिकता दें। अभी आने वाले समय में नगरीय चुनाव भी आयेंगे, इससे सभी को अच्छी प्रोग्रेस अभी करना है। उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी जौरा द्वारा 32.88, अपर तहसीलदार वृत्त बागचीनी द्वारा 37.48, नायब तहसीलदार टेंटरा ने 38.25, उपखण्ड अधिकारी अंबाह ने 38.82, नायब तहसीलदार वृत्त-3 जौरा ने 44.03 आरसीएमएस में फीडिंग का कार्य किया है। इसको शतप्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
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राजस्व अधिकारी आवेदनों को आरसीएमएस में शतप्रतिशत दर्ज करायें - कलेक्टर
कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि ई-सम्पदा के तहत 19 नवम्बर तक जिले में कुल आवेदन 13 हजार 189, कुल दर्ज प्रकरण 12 हजार 383, कुल आदेश 9 हजार 150 हो चुके है। 4 हजार 39 आवेदन शेष है। इनको प्राथमिकता से करायें। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की उच्च न्यायालयों में याचिका प्रकरणों में कुल रिट याचिका प्रकरण 236, जिनमें 146 प्रकरणों का जबाव दावा प्रस्तुत किया है। शेष 90 जबाव दावा प्रस्तुत किया जाना है। उन्होंने कहा कि नजूल भू-भाटक के तहत वसूली हेतु 4 लाख 28 हजार 151 में से 94 हजार 364 वसूली की गई है। जबकि 3 लाख 33 हजार 787 वसूली शेष है। बैठक में रेल परियोजना ग्वालियर से श्योपुर पर भी विस्तार से अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में राजस्व वसूली, नामान्तरण, अविवादित, विवादित, सीमांकन, बटवारा, डायवर्सन, सीएम हेल्पलाइन, जाति प्रमाणपत्र, ब्रस्क वसूली, चंबल एक्सप्रेस-वे आदि पर विस्तार से निर्देश दिये।
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