पेयजल समस्या का हल हर स्तर पर हो - कमिश्नर

चंबल कमिश्नर ने गूगल मीट के दौरान राजस्व अधिकारियों को सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुख्य अभियंता से चर्चा करते हुये कहा कि आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल समस्या का हल अभी से करें। किसी भी स्तर पर पेयजल की समस्या नहीं बनें। जहां पेयजल के स्त्रोत नहीं है, वहां क्या उचित व्यवस्था हो सकती है। कमिश्नर ने कहा कि जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। बिगड़े हेण्डपंपों, नलजल योजनाओं को युद्ध स्तर पर सुधार करें। हेण्डपंप मरम्मत की सामग्री पर्याप्त मात्रा में पंचायतों में उपलब्ध करायें। हेण्डपंपों को ठीक करने के लिये संधारण वाहन उपलब्ध कराये जायें। हेण्डपंप खराब मिलने की सूचना के बाद दो या तीन दिन में हेण्डपंप ठीक हो जाये। जो नलजल योजनायें विद्युत कनेक्शन से नहीं जुड़ी है, उन्हें तत्काल कनेक्शन देकर चालू करें।
    कमिश्नर ने सभी राजस्व अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी की सभी प्राथमिकता वाली योजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आगामी 10 मार्च को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी कॉन्फ्रेस लेंगे। इसकी संपूर्ण तैयारी दिये गये निर्देशों के तहत करें।
    कमिश्नर ने बैठक के एजेण्डा को दोहराते हुये कहा कि उपार्जन का भुगतान किसी भी स्तर पर लंबित न हो, शतप्रतिशत भुगतान हो जाये। अभी तक गेहूं, चना और सरसों के किसानों के हुये पंजीयन का एसडीएम और तहसीलदार पूरी ईमानदारी के साथ सत्यापन करना सुनिश्चित करें। सभी खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये पर्याप्त बुनियादी सुविधायें रहे और भण्डारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये।
    कमिश्नर ने कहा कि माफिया अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किये है तो उन्हें तत्काल हटवायें। इस कार्य में तहसीलदार, एसडीएम की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। भू-माफिया, खनिज तथा शराब माफियाओं के खिलाफ असरदार कार्रवाही की जाये। जिला बदर, एनएसए की कार्रवाही के साथ ऐसी व्यवस्था भी करें कि इन लोंगो की संपत्ति जप्त कर इनकी आर्थिक कमर को तोड़े। इन दबंगो की रंगदारी को खत्म करना जरूरी है। चिटफंड कंपनी से लोंगो को पैसा वापस करायें। कॉपरेटिव वाले भी जनता, किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहे है, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाही की जाये।
    अपहरत् लड़कियों को ढू़ढ़ने के काम भी प्राथमिकता के साथ करें। हमारा संपूर्ण दायित्व मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाली योजनाओं को पूरा करने में रहे। कहीं पर भी काला बाजारी न हो। अवैध रेत, पत्थर, खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाही होती रहे। कोई भी अवैध खदान नहीं रहे। उनकी नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्जस के साथ अपने दायित्वों को निर्वहन करें। उन्होंने सुदूर ग्रामीण अंचलों की घटनाओं की जानकारी लेने के लिये कोटवारों, पटेलों जो भू-राजस्व संहिता के अंश है, इनसे जानकारियां प्रतिदिन तहसीलदार, एसडीएम प्राप्त करें। इन संस्थाओं को पुर्नजीवित करें। कोटवार के महत्व को बढ़ायें। राजस्व अधिकारी उनका सहयोग भी करें। कहीं पर कोई घटना या ओलावृद्धि होती है या अनैतिक कारोबार होता है तो इसकी जानकारी कोटवार, गांव के पटेल सहित अन्य विभागों में मैदानी अमले से आना चाहिये।       
    कमिश्नर ने नवीन पात्रता पर्ची, आयुष्मान भारत कार्ड का शतप्रतिशत वितरण, गौसेवा योजना को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत गलियों में गंदगी नहीं रहने, गोबर के ढेरों को हटाने, वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टों का वितरण, नवीन गौण खनिजों को नीलाम कराने सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुये पूर्ण कराने के निर्देश दिये।