राजस्व प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाये राजस्व वसूली पर प्रभावी रणनीति बनाये , 1 मई तक ई-ऑफिस प्रारंभ हो जाये , कमिश्नर सक्सेना के राजस्व अधिकारियों को निर्देश

 ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आशीष सक्सेना ने चंबल संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टरों सहित सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण त्वरित गति से किया जाये। कोई भी प्रकरण एक, दो वर्ष तक लंबित नहीं रहना चाहिये। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि जिन तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने राजस्व प्रकरणों को लंबित रखा है, उनके प्रस्ताव मुझे भेजे, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाही की जा सके। कमिश्नर ने राजस्व वसूली पर प्रभावी रणनीति बनाने पर जोर देते हुये कहा कि चालू वसूली शतप्रतिशत हो जाये। बकाया वसूली 20 प्रतिशत होना सुनिश्चित करें। उन्होंने श्योपुर, भिण्ड जिलों के कलेक्टरों से कहा कि ऑफिसों को पेपरलेस करते हुये ई-ऑफिस की मैपिंग कराके 1 मई 2021 तक कलेक्ट्रेट ऑफिस ई-ऑफिस अनुसार कार्य करें। कमिश्नर श्री सक्सेना शनिवार को गूगल मीट के द्वारा चंबल संभाग के जिलों की राजस्व की समीक्षा कर रहे थे। गूगल मीट से अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चौहान, संयुक्त आयुक्त विकास श्री राजेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला, श्योपुर कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, भिण्ड कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस सहित मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले के सभी राजस्व अधिकारी जुड़े हुये थे।        
    कमिश्नर श्री सक्सेना ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुये बानमौर तहसीलदार के यहां नामान्तरण के 31 प्रकरण 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, मुरैना तहसील के 22 लंबित प्रकरणों की जांच के निर्देश अपर आयुक्त श्री अशोक कुमार चौहान को दिये। इसी तरह जौरा, सुमावली के 5 सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण लंबे समय से नहीं होने पर अपर आयुक्त श्री चौहान को जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसी तरह तहसीलदार रवीश भदौरिया के यहां 14 प्रकरण 1 से 2 वर्ष तक लंबित रहने, अम्बाह तहसीलदार राजकुमार नागोरिया के यहां किन कारणों से 8 प्रकरण लंबित है, के जांच के निर्देश अपर आयुक्त को दिये गये है। मुरैना में 79 नामान्तरण प्रकरणों को 1 वर्ष, 2 वर्ष तक लंबित रखने पर असंतोष व्यक्त किया। सीएम हेल्पलाइन की लंबित 1266 शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर कमिश्नर ने असंतोष व्यक्त करते हुये कहा है कि इन शिकायतों का त्वरित गति से निराकरण किया जाये। जौरा में एल-1 पर 124 शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर कमिश्नर ने एसडीएम और तहसीलदार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। मुरैना जिले को मिले 8 करोड़ के वसूली लक्ष्य पर कमिश्नर ने कहा कि चालू वसूली शतप्रतिशत की जाये और बकाया वसूली 20 प्रतिशत की जाये।
    मौके पर अपर कलेक्टर श्री उमेशप्रकाश शुक्ला ने चंबल रेत के विनिष्टिकरण करके 9 लोंगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, औषधी प्रशासन द्वारा 928 खाद्य पदार्थो के नमूने लेने की जानकारी से अवगत कराया।

    भिण्ड जिले की समीक्षा के दौरान ऊमरी, गोहद, लहार, भिण्ड में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर कमिश्नर ने चिंता व्यक्त की। भिण्ड में सीमांकन के 1 वर्ष से लंबित प्रकरणों को कमिश्नर ने गंभीरता से लिया। गोहद में दो वर्ष से लंबित प्रकरणों की जांच के लिये कलेक्टर भिण्ड को निर्देश दिये। इन्डोरी में 2 पुराने नामान्तरण, गोहद एसडीओ राजस्व के पास नामांतरण के 2 वर्ष से लंबित क्यों रखें है। कलेक्टर इनके प्रस्ताव बनाकर मुझे भेजें। डायवर्सन के भिण्ड में 56, मेहगांव में 13, गोहद में 23 प्रकरण 3 माह से लंबित होने पर जांच के निर्देश दिये गये कि यह प्रकरण लंबित क्यों रखे गये। कमिश्नर ने आर.सी.एम.एस. प्रावधानों के अनुसार कहा कि डायवर्सन गलत हुआ है, तो सुनवाई का मौका देकर उन्हें निरस्त किया  जाये। भिण्ड तहसीलदार के यहां अतिक्रमण के 14 लंबित प्रकरण रखने पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिये गये। वसूली की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने बताया कि 3 करोड़ 60 लाख रूपये की वसूली की तुलना में 55 लाख रूपये की वसूली हुई है। इस पर कमिश्नर ने शतप्रतिशत वसूली के लिये प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश कलेक्टर को दिये।     
    श्योपुर कलेक्टर ने बताया कि श्योपुर में 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण करके चंबल संभाग ऊपर है। वीरपुर में 41 प्रतिशत उपलब्धी होने, श्योपुर तहसीलदार के यहां 2 से 5 वर्ष तक के लंबित प्रकरणों की जांच कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर न्यायालय में एक वर्ष से ऊपर के सभी प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये गये। बड़ौदा के तहसीलदार पर एक वर्ष से ऊपर के 20, श्योपुर तहसीलदार के यहां नामान्तरण के 26 प्रकरण लंबित होने पर अपर आयुक्त श्री चौहान को जांच के निर्देश दिये। विजयपुर एसडीएम के यहां सीएम हेल्पलाइन के 197 शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। संयुक्त आयुक्त विकास ने बताया कि श्योपुर में 496 सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें है। वसूली की स्थिति भी ठीक नहीं  है।