फर्जीवाड़े और लीपापोती पर लगेगी लगाम , बिना काम के पेमेंट और फर्जी निर्माण भुगतान , घटिया और सस्ती स्ट्रीट लाइटों के फर्जीवाड़े होंगें बंद, नगरीय निकायों के सभी खाते संचालनालय के ई-नगरपालिका पोर्टल से होंगे लिंक

 नगरीय निकायों के सभी खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से लिंक किये जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किये जाएंगे।
   अब नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय-व्यय ई-नगरपालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई-नगरपालिका पोर्टल से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाये तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेजर संधारित करें। ऐसी योजनाएँ जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस करने भी कहा गया है। 

 नगरीय निकायों के सभी खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से लिंक किये जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किये जाएंगे।
   अब नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय-व्यय ई-नगरपालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई-नगरपालिका पोर्टल से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाये तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेजर संधारित करें। ऐसी योजनाएँ जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस करने भी कहा गया है।
 नगरीय निकायों के सभी खाते ई-नगरपालिका पोर्टल से लिंक किये जाएंगे। नगरीय निकायों के अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रावधानित खाते ही संधारित किये जाएंगे।
   अब नगरीय निकायों में सभी प्रकार के आय-व्यय ई-नगरपालिका के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही किये जाएंगे। कैशबुक, बैलेंस शीट तथा लेखांकन संबंधी सभी कार्य ई-नगरपालिका पोर्टल से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों में एक ही कैशबुक संधारित की जाये तथा प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग लेजर संधारित करें। ऐसी योजनाएँ जो अब नगरीय निकायों द्वारा संचालित नहीं की जा रही हैं, उनकी शेष राशि संबंधित विभाग अथवा संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को वापस करने भी कहा गया है।

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