8 का वेतन रोका, 3 सस्पेंड किये 2 उपयंत्री, 3 पीसीओ, 3 पंचायत सचिवों वेतन रूका तथा 3 पंचायत सचिव निलंबित , हुई कार्यवाही , कैलारस मुख्यालय पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न

 

कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में किसी भी प्रकार की गलती क्षम्य नहीं होगी, योजनाओं के लक्ष्य पूर्ण न करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कैलारस विकासखण्ड मुख्यालय पर शुक्रवार को समीक्षा के दोरान 11 कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिये। तीन पंचायत सचिवों को निलम्बन करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला सीईओ श्री तरूण भटनागर, एसडीएम सबलगढ़ सुश्री अंकिता धाकरे, संयुक्त कलेक्टर श्री राजीव जैन, जनपद सीईओ, तहसीलदार, सहित अन्य पीसीओ, एडीईओ, उपयंत्री, ईआरईएस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

    कलेक्टर वर्मा ने कैलारस मुख्यालय पर वर्ष 2016-17 में स्वीक्रत आवास पूर्ण न करने वाले उपयंत्री श्री नीरज शर्मा और ब्रजेश आर्य का 15-15 दिवस का वेतन काटने के निर्देश दिये। वहीं उपयंत्री श्री अरविन्द्र कुशवाह, मंजर अली का एक-एक सप्ताह का वेतन काटने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि यह वेतन काटा जा रहा है, जिसे शासन के खाते में जमा किया जाये। कटा हुआ वेतन कर्मचारियों को भविष्य में भुगतान न किया जाये। कलेक्टर ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये थे, जिसमें कई पंचायत सचिवों द्वारा अभी भी कार्य प्राथमिकता से नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना कार्ड बनाने के लिये व्यक्ति को बीपीएल, पात्रता पर्ची धारी लोगों को योजनाओं लाभ दिलाये, जिसमें 30 रूपये की राशि ऑनलाइन जमा कर एमपी ऑनलाइन सेन्टरों से बनवा सकते है। इस कार्ड के बन जाने से व्यक्ति को 5 लाख रूपये तक का इलाज निःशुल्क मिलेगा । कलेक्टर ने आधार सींिडग के कार्यो की समीक्षा की, जिसमें खेडाकला, खिरी और विलगांव क्वारी के पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश दिये।

    कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में लगातार वृद्धि हो रही है, ग्रामीण विकास विभाग की 130 शिकायतें ऐसी है, जिनमें स्ट्रीट वेण्डर योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं किया गया है। जनपद सीईओ बैंको में पहुंचकर लोंगो को योजना के तहत 10 हजार रूपये का ऋण स्वीकृत करायें, जिससे सीएम हेल्पलाइन कम हो सके। कलेक्टर ने कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास पूर्ण नहीं हुये है, जबकि तीसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। कार्य पूर्ण नहीं हुये इस पर पीसीओ द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पीसीओ श्री कालीचरण त्यागी, श्री रामसरण सखवार और पीसीओ श्री सोवरन सिंह सोनी का वेतन तब तक आहरित नहीं किया जाये, जब तक प्रधानमंत्री आवास का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।
    कलेक्टर ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंचायत स्तर से समूहों का गठन किया जा रहा है, समूह बनने के बाद उनका खाता बैंको में खुलवायें। इस कार्य में प्राथमिकता दिखायें। कई समूह बहुत अच्छा कार्य कर रहे है, जिनमें महिलाओं जुड़कर स्वावलम्बी बन रही है। कलेक्टर ने कहा कि नवीन गौशालायें स्वीकृत हुई है, किन्तु भूमि पर अतिक्रमण या भूमि चिन्हित न होने पर कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके है उन स्थानों को देंखे और राजस्व, पटवारियों के माध्यम से गौशाला निर्माण प्रारंभ करावें। कलेक्टर ने कहा कि पब्लिक से जुड़े कार्यो में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो संविदा कर्मचारियों की अगले वर्ष के लिये संविदा अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।